भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री रामेश्वर शर्मा द्वारा तीखे तेवर दिखाए जाने के बाद भोपाल का मास्टर प्लान 2031 एक बार फिर अटक गया है। मास्टर प्लान की फाइल फाइनल अप्रूवल के लिए कैबिनेट मिनिस्टर श्री भूपेंद्र सिंह के ऑफिस में होल्ड हो गई है। अब आचार संहिता लगने वाली है और नोटिफिकेशन जारी होने की कोई उम्मीद नहीं है।
भोपाल का मास्टर प्लान लगातार चौथी बार लागू नहीं हो पाया
भोपाल का मास्टर प्लान लगातार चौथी बार इस प्रकार से होल्ड हो गया है। 2 साल पहले भी दावे-आपत्तियों पर सुनवाई की गई थी, लेकिन मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ। इस बार 2 जून को सरकार ने ड्राफ्ट जारी किया था। 3005 आपत्तियों की सुनवाई के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अफसरों ने फाइल विभागीय मंत्री भूपेंद्र सिंह के कार्यालय में भेज दी थी, लेकिन शुक्रवार तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। न ही नोटिफिकेशन जारी हुआ।
विधायक रामेश्वर शर्मा ने ऐलान किया था- भोपाल का मास्टर प्लान रद्द होगा
दिनांक 2 अक्टूबर को भाजपा विधायक श्री रामेश्वर शर्मा ने भोपाल के नवीन मास्टर प्लान 2031 को लेकर बयान जारी करते हुए कहा था कि, किसानों की जमीन कृषि क्षेत्र में ही रहेगी। निर्माण की अनुमति मिलेगी तो ठीक नहीं तो मास्टर प्लान नहीं आएगा। प्लान में कैचमेंट, FAR, उद्योग एवं कृषि उद्योग आदि पर पुनर्विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान या नागरिक को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस मास्टर प्लान को हमने रद्द करने की बात कही है और यह रद्द होगा। नए सिरे से मास्टर प्लान पर हम काम करेंगे।
भोपाल के मास्टर प्लान से विधायक को क्या परेशानी थी
भाजपा विधायक श्री रामेश्वर शर्मा का कहना है कि, तालाब के किनारे 60–70 वर्षों से लेकर 100 साल तक पुराने गांव हैं, जो कि अब नगर निगम सीमा में है। उनकी भूमि एग्रीकल्चर थी। अब उनकी भूमि को ग्रीन बेल्ट और कैचमेंट एरिया में डाल दिया गया है। जिसके कारण वह अपनी भूमि पर खेती से संबंधित भी कोई उपक्रम या डेयरी आदि भी संचालित नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उनके बच्चे कहां जाएंगे। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। ऐसे किसानों के परिवार का जीवन-यापन कैसे होगा? मास्टर प्लान इंसानों के लिए होता है लेकिन प्रस्तावित प्लान से इंसानों को बेघर किया जा रहा है। कलेक्टर के आदेश से जिन बस्तियां को पुनः बसाया गया है, उसे भी कैचमेंट में डाल दिया गया है।
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