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कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का फैसला आयोग के हाथ में
सूत्र बताते हैं कि मध्य प्रदेश शासन के इस प्रस्ताव पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। चुनाव आयोग की सहमति मिलने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इस मामले में सरकार को जानकारी देंगे। अगर आयोग इसकी अनुमति देगा तो सात लाख नियमित कर्मचारियों के साथ करीब इतने ही दैनिक वेतन भोगी, स्थायी व अन्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिल सकता है।
OPS के कारण डैमेज कंट्रोल की कोशिश
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम मांग के मामले में उलझी हुई है। सरकार ने इस मामले में कोई फैसला नहीं किया इसके कारण कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग सरकार से नाराज। इधर कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन का वादा किया गया है। केंद्र के समान महंगाई भत्ता 1 जुलाई से दिया जाना था परंतु सरकार ने इस प्रक्रिया में भी देरी कर दी। अब चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है।
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