भारत के चुनाव आयोग ने शासकीय कर्मचारी का 4% महंगाई भत्ता बधाई जाने की अनुमति दे दी है। इस मामले में चुनाव आयोग के दो चेहरे सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने यह अनुमति नहीं दी थी परंतु छत्तीसगढ़ में यही अनुमति दे दी है।
आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से मिली जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% प्रतिशत बढ़ाने को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी स्वीकृति दे दी है। इस अनुमति के बाद अब राज्य के शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो जाएगा। इससे प्रदेश के करीब पांच लाख अधिकारियों और कर्मचारियों तथा पेंशनधारियों को फायदा मिलेगा। इस संबंध में राज्य शासन जल्द ही आदेश जारी कर सकता है।
राज्य सरकार ने मतदान से पहले शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के भुगतान के लिए चुनाव आयोग से इजाजत मांगी थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने महंगाई भत्ते को लेकर निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था।
उल्लेखनीय की ठीक यही प्रक्रिया मध्य प्रदेश में भी अपनाई गई थी परंतु मध्य प्रदेश मेंनिर्वाचन आयोग द्वाराकर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई थी।
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