मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शाहिद पूरे मध्य प्रदेश में रियल स्टेट के कारोबार से जुड़े हुए लोगों और उन सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है जो निकट भविष्य में अपने लिए कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं। भोपाल की नई कलेक्टर गाइडलाइन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। स्वाभाविक है कि नहीं कलेक्टर गाइडलाइन में कुछ इलाकों में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे।
उप जिला मूल्यांकन समिति 15 जनवरी तक प्रस्ताव पेश करेगी
एक अप्रैल-2024-25 से लागू होने वाली कलेक्टर गाइडलाइन की दरें तय करने के लिए उप जिला मूल्यांकन समिति ने सभी सब-रजिस्ट्रारों को अपने-अपने क्षेत्र के बाजार दाम के आधार पर प्रस्तावित दाम वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सब-रजिस्ट्रारों ने इन क्षेत्रों में होने वाली रजिस्ट्रियों की जांच शुरू कर दी है। इसमें अधिक दाम पर होने वाली रजिस्ट्रियों की जांच की जाएगी। ये देखा जाएगा कि अधिक दाम पर प्रापर्टी के खरीदार रजिस्ट्री क्यों करा रहे हैं, इसका कारण पता लगाया जाएगा। अधिक दाम वाली रजिस्ट्री किन-किन इलाकों में हो रही है। इस पर फोकस किया जाएगा। इसके बाद इन इलाकों में जमीन, मकान, प्लाट और फ्लैट के अलग-अलग दाम तय किए जाएंगे। उम्मीद है कि उप जिला मूल्यांकन समिति 10 जनवरी से पहले अपना प्रस्ताव फाइनल कर लेगी।
भोपाल के इन इलाकों में प्रॉपर्टी के बढ़ने की संभावना
बताया जा रहा है कि गाइडलाइन का प्रस्ताव बनाने के लिए शहर के बैरसिया रोड, लांबाखेड़ा, ईंटखेड़ी, जेल कालोनी के आसपास, पलासी, बड़वई, गोंदरमऊ, परवलिया सड़क, भौंरी, एयरपोर्ट रोड, सीहोर रोड, खजूरी सड़क, होशंगाबाद रोड, बावड़ियाकला, कोलार की कालोनियां, रातीबड़, नीलबड़ सहित अन्य लोकेशन पर प्रॉपर्टी के दाम तय करने के लिए सर्वे किया जाएगा। इसके लिए टीमों का गठन विधानसभा चुनाव के बाद किया जाएगा।
प्रॉपर्टी का मूल्य कैसे पता करेंगे
सब रजिस्ट्रार, एसडीएम, तहसीलदार, आरआई और पटवारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रापर्टी की बिक्री संबंधी जानकारी को विज्ञापन,ब्रोशर से जुटाने की हिदायत दी गई है। इससे प्रापर्टी के सही दामों का आकलन हो सकेगा। शहर के आसपास जमीन और कालोनियों के फ्लैटों की कीमतों की जानकारी भी इसी तरह जुटाई जाएगी। इसके अलावा साल भर में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री मूल्यों को शामिल करने का पारंपरिक तरीका तो है ही।
मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी
सभी कलेक्टर्स और पंजीयन विभाग के सभी वरिष्ठ जिला पंजीयकों को कलेक्टर गाइडलाइन तय करने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया हैं। 15 जनवरी तक सब रजिस्ट्रार प्रस्तावित दामों को उपमूल्यांकन समिति से पास कराने के बाद जिला मूल्यांकन समिति को भेजेंगे।
एम सेलवेंद्रन, महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक
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