लाडली बहना योजना को लेकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में हंगामा - BHOPAL NEWS

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के बदले जाने और सरकारी खजाने की स्थिति के कारण लाडली बहना योजना के संचालक पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। नए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस बारे में अब तक कोई बयान नहीं दिया है। विधानसभा में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं था। इसी बात को लेकर आज विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने सरकार से सीधा सवाल किया है कि लाडली बहना योजना चलेगी या नहीं। 

सदन में सरकार ने जवाब नहीं दिया, विधायकों में बहस हुई

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ विधायक श्री रामनिवास रावत ने विधानसभा में मुद्दा उठाते हुए कहा कि मैं मुख्यमंत्री से यह जवाब चाहता हूं कि लाड़ली बहना योजना चलेगी या नहीं। इस योजना के हितग्राहियों को महीने में दी जाने वाली राशि दी जाएगी या नहीं, मुख्यमंत्री स्पष्ट करें। सदन में उपस्थित वरिष्ठ भाजपा विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र, संकल्प पत्र नहीं मोदी की गारंटी है। यह गारंटी हर हाल में पूरी होगी। यहां उल्लेख करना प्रासंगिक है कि लाड़ली बहना योजना के प्रश्न का विधानसभा में सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। वर्तमान में सदन में सरकार से तात्पर्य है मुख्यमंत्री एवं उनके दोनों उपमुख्यमंत्री, मंडल नहीं होने के कारण विधानसभा में सरकार की तरफ से केवल तीन सदस्य हैं। बाकी सब विधायक हैं। श्री कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के वरिष्ठ विधायक हैं परंतु विधानसभा के अंदर सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं है। 

38 योजनाओं के बजट में कटौती मामला भी स्पष्ट नहीं

इससे पहले मध्य प्रदेश में 38 योजनाओं के बजट में कटौती का मामला सामने आया था। वित्त विभाग का एक आदेश वायरल हुआ था जिसमें बताया गया था की योजनाओं के लिए बजट नहीं है और वित्त विभाग की मंजूरी के बिना कोई खर्च न किया जाए। इस मामले में सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है। भोपाल कलेक्टर के जनसंपर्क अधिकारी ने, अपनी तरफ से लिखकर भेज दिया था कि, किसी भी योजना में कोई भी कटौती नहीं की जा रही है। यहां भी उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि, भोपाल कलेक्टर कमिश्नर के जनसंपर्क अधिकारी, मध्य प्रदेश सरकार अथवा मध्य प्रदेश शासन की ओर से बयान जारी करने के लिए अधिकृत नहीं है। विभागीय मंत्री की अनुपस्थिति में विभाग के सबसे प्रमुख अधिकारी को बयान जारी करना चाहिए था। 

और अंत में मुख्यमंत्री का बयान - UPDATE 5PM

अनाधिकृत बयानों से जब मामला शांत नहीं हुआ तो अंत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं विधानसभा में बयान दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा में कहा कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी। हमारे पास सभी योजनाओं के लिए पर्याप्त धन राशि है। 

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