MP NEWS - ओबीसी अवमानना याचिकाकर्ता पर हाईकोर्ट में 25000 का जुर्माना लगाया

जबलपुर से हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश ने अवमानना की याचिका याचिका क्रमांक 5594/2023 को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर ₹25000 की कास्ट लगा दी है। इस याचिका में हाईकोर्ट के तीन रजिस्ट्रार पर आरोप लगाया था कि, वह हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। याचिका क्रमांक 5901/2019 से लिंक अनेक मामलों की सुनवाई नियत दिनांक पर सूचीबद्ध नहीं कर रहे हैं। 

बृजेश कुमार शहवाल ने अवमानना याचिका लगाई थी

अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा बताया गया कि, जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश की डिवीजन बेंच क्रमांक 2 के आदेश की अवहेलना किए जाने पर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल श्री रामकुमार चौबे, रजिस्ट्रार न्यायिक दो श्री संदीप शर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार जुडिशल श्री हेमंत जोशी के विरुद्ध श्री बृजेश कुमार शहवाल ने हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना याचिका क्रमांक CONC/5594/2023 दाखिल की गई थी। 

हाई कोर्ट के रजिस्टर पर आरोप 

याचिका में उपरोक्त सभी रजिस्ट्रार पर आरोप लगाया गया है कि माननीय डिवीजन बेंच के ओबीसी आरक्षण के प्रकरणों में दिनांक 4 अगस्त 2023 को स्पष्ट आदेश पारित किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा मार्च 2022 में हाई कोर्ट को ओबीसी आरक्षण के मामलों की त्वरित सुनवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसलिए उक्त समस्त मामलों की सुनवाई 4 सितंबर 2023 को नियत की गई थी लेकिन हाई कोर्ट के उपरोक्त सभी रजिस्ट्रार द्वारा ओबीसी आरक्षण के मामलों को सूचीबद्ध नहीं किया गया है। इस आधार पर उपरोक्त सभी रजिस्ट्रार गण न्यायालय के आदेश की अवहेलना के दोषी हैं। 

पिछली बार हाई कोर्ट ने डिफॉल्ट रिमूव कर दिया था

अवमानना याचिका की 3 नवंबर 2023 को चीफ जस्टिस श्री रवि माली मठ तथा जस्टिस श्री विशाल मिश्रा की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गई। तर्क दिया गया की मूल प्रकरण में रजिस्ट्रार पक्षकार नहीं है। इस आशय का रजिस्ट्री द्वारा अवमानना याचिका में डिफॉल्ट परिलक्षित किया गया है, जबकि अवमानना के कानून में स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने वाले प्राधिकारी का याचिका में पक्षकार होना या ना होना आवश्यक नहीं है। न्यायालय को सिर्फ यह देखना है कि आदेश का पालन करने की जिम्मेदारी किसी प्राधिकारी की थी और यदि रजिस्ट्री द्वारा हाइलाइट डिफॉल्ट पर गौर किया जाता है तो हाई कोर्ट में दाखिल किए जाने वाले प्रत्येक प्रकरण में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को पक्षकार बनाना आवश्यक हो जाएगा। अतः उक्त डिफॉल्ट सारहीन है जिसे ओवर रूल किया जाकर अवमानना याचिका की मेरिट पर सुनवाई की जाए। तब न्यायालय ने आदेशित किया कि उक्त डिफॉल्ट रिमूव करके अगली सुनवाई हेतु प्रकरण को सूचीबद्ध किया जाए। 

न्यायालय में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह, उदय कुमार साहू ने पक्ष रखा। शासन की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल उपस्थित हुए। 

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