मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का लंबे समय से समाधान नहीं किया जा रहा है। इसके कारण पेंडिंग शिकायतों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। डॉ. आलोक निगम, अपर सचिव ने समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, समस्त कुलसचिव सरकारी यूनिवर्सिटी एवं प्राचार्य सरकारी, प्राइवेट एवं अनुदान प्राप्त कॉलेज को अलर्ट जारी करते हुए लिखा है कि यदि समय सीमा में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समाधान नहीं किया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
डॉक्टर निगम ने चेतावनी पत्र में लिखा है कि, सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज होने वाली विभाग से संबंधित शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में समाधान कारक निराकरण संबंधित अधिकारियों के द्वारा नहीं किए जाने के कारण प्रकरणों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदर्शित हो रही है, जो उचित नहीं है। प्रकरणों के निर्धारित समय-सीमा में समाधान कारक निराकरण नहीं किए जाने का सीधा प्रभाव विभाग की ग्रेडिंग पर परिलक्षित हो रहा है।
समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सी.एम. हेल्पलाईन प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में समाधान कारक त्वरित निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में प्रकरणों के निराकरण के संबंध में यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही संज्ञान में आती है अथवा प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलंब प्रदर्शित होता है, तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए नियमानुसार उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। निर्देश का कड़ाई से तत्काल पालन सुनिश्चित किया जाए।
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