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राज्य सेवा परीक्षा विवाद - मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का इंदौर हाई कोर्ट में जवाब
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय को बताया कि, किसी प्रकार की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में विचार चल रहा है। मध्य प्रदेश पीएससी द्वारा आश्वासन दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा, वह सभी उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू कर दिया जाएगा, अर्थात प्रत्येक उम्मीदवार को अलग से याचिका लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस आश्वासन के बाद, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने उम्मीदवारों की याचिकाओं पर सुनवाई बंद करके, उनका निराकरण कर दिया।
मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 विवाद क्या है
राज्य सेवा परीक्षा 2022 में पूछा गया था कि, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। उत्तर में चार विकल्प थे 7 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, और 6 अगस्त1942. अंतरिम उत्तर कुंजी में 9 अगस्त को सही उत्तर बताया गया लेकिन दावे और आपत्तियों के बाद अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। मध्य प्रदेश में 200 से अधिक उम्मीदवारों ने 9 अगस्त को सही उत्तर मानते हुए टिक किया था, लेकिन प्रश्न डिलीट हो जाने के कारण कट ऑफ मार्क्स बदल गए और उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिला।
ऐसे सभी उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया था कि भारत के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तारीख 9 अगस्त बताई है। इसलिए उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होने दिया जाए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से उपस्थित हुए वकीलों ने दलील दी की NCERT की किताब में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ की तारीख 8 अगस्त लिखी हुई है। दिनांक 9 अगस्त को नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। इसलिए राजनीतिक स्तर पर 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की याद की जाती है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि NCERT की किताब में लिखी हुई तारीख ही सही और आधिकारिक मानी जानी चाहिए। इस प्रकार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में निर्धारित किया कि भारत छोड़ो आंदोलन दिनांक 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं दिया इसलिए कुछ उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट चले गए।
मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 का दूसरा विवादित प्रश्न
राज्य सेवा परीक्षा 2022 में जो दूसरा प्रश्न (मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया ) विलोपित किया गया उसके उत्तर में चार विकल्प थे- 15 जनवरी 1994, 1 फरवरी 1994, 15 मार्च 1994 और 15 अप्रैल 1994, उम्मीदवारों का कहना है कि उपरोक्त चारों में से दिनांक 1 फरवरी 1994 सही उत्तर है, इसके बावजूद लोक सेवा आयोग ने प्रश्न को विलोपित कर दिया। यदि प्रश्न को विलोपित नहीं किया जाता तो उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल जाता।
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया कि, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का डॉक्यूमेंट दिनांक 1 फरवरी 1994 को हस्ताक्षर किया गया परंतु तमाम प्रक्रियाओं के बाद दिनांक 15 फरवरी को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया और उसने अपना काम शुरू किया। क्योंकि उत्तर के चारों विकल्पों में 15 फरवरी नहीं था, इसलिए प्रश्न को विलोपित कर दिया गया।
हाईकोर्ट ने माना कि यह प्रश्न भ्रम उत्पन्न करता है, इस प्रकार से पूछे जाने की आवश्यकता नहीं थी, गठन से संबंधित दूसरी तारीख प्रस्तावित उत्तर कुंजी में नहीं है इसलिए और उसे विलोपित कर दिया जाना चाहिए था।
अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए हाईकोर्ट में इन प्रश्नों से संबंधित सभी याचिकाओं पर सुनवाई बंद कर दी गई है। निर्धारित किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वह सभी उम्मीदवारों पर लागू हो जाएगा।
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