MP NEWS - शासकीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता, वेतन वृद्धि और संविदा कर्मचारियों का सैलरी इंक्रीमेंट

मध्य प्रदेश सरकार इन दिनों 750000 शासकीय कर्मचारी और 250000 संविदा कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता का कैलकुलेशन कर रही है। कर्मचारियों को पिछला महंगाई भत्ता एवं उसका एरियर भी देना है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मार्च 2025 तक सभी शासकीय कर्मचारियों को वर्तमान में प्राप्त महंगाई भत्ता में 14 प्रतिशत की वृद्धि की जानी है। 

फरवरी 2024 की लेखानुदान में 8% महंगाई भत्ता के लिए बजट प्रावधान

वित्त विभाग के सूत्रों ने बताया है कि फरवरी 2024 के लेखानुदान में कर्मचारियों को प्रदान किया जा रहे हैं महंगाई भत्ता में 8% की वृद्धि किए जाने का बजट प्रावधान किया जा रहा है। फिलहाल मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। यानी 8% महंगाई भत्ता का अंतर है। इसके लिए बजट का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता देने के लिए, अतिरिक्त चार प्रतिशत का प्रावधान किया जाना है। इसके अलावा बेसिक सैलरी में तीन प्रतिशत का इंक्रीमेंट भी लगाना है। 

भोपाल समाचार कर्मचारी - एरियर के 1280 करोड़ रुपए बचाने की कोशिश

मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले 1 जुलाई 2023 से मध्य प्रदेश राज्य शासन के कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता वृद्धि की घोषणा कर दी थी परंतु इसका भुगतान नहीं किया गया। इसकी एरियर की राशि 1280 करोड रुपए हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव फिलहाल कर्मचारियों को एरियर की राशि का भुगतान नहीं करना चाहते। इसलिए फरवरी के लेखानुदान में एरियर के भुगतान का प्रावधान नहीं किया गया है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े श्रमिक नेताओं का मानना है कि, मध्य प्रदेश की नई सरकार कर्मचारियों को पुराना एरियर देने के मूड में नहीं है। 

मध्य प्रदेश के ढाई लाख संविदा कर्मचारियों को सैलरी इंक्रीमेंट का प्रावधान

मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में काम कर रहे लगभग ढाई लाख संविदा कर्मचारियों को 8% सैलेरी इंक्रीमेंट का प्रावधान किया गया है। यह इंक्रीमेंट नए वित्तीय वर्ष में प्रदान किए जाने की योजना है। 

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