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प्रोजेक्ट में गड़बड़ी के कारण विवाद खड़ा हुआ
दरअसल इंजीनियरों ने प्राइवेट जमीन पर सरकारी रोड का नक्शा बनाकर प्रोजेक्ट तो स्वीकृत कर लिया परंतु, 7 किलोमीटर लंबाई वाली सड़क का निर्माण कार्य 5.5 किलोमीटर पर जाकर रुक गया। सरकारी सड़क, एमजीएम स्कूल की जमीन पर आकर खत्म हो गई। यदि मध्य प्रदेश के किसी गांव में कोई किसान होता तो डंडे का डर दिखा कर उसकी जमीन से सड़क निकाल देते परंतु मामला राजधानी भोपाल का था। इसलिए राजधानी परियोजना प्रशासन के अधिकारियों ने काम रोक दिया। इसके कारण पब्लिक परेशान हो रही थी।
20 से ज्यादा कॉलोनी के नागरिक परेशान हो रहे थे
राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि लगभग 7 किलोमीटर लंबाई की स्वीकृत सड़क में से 5.5 किलोमीटर का निर्माण हो चुका है जबकि 1.6 किलोमीटर का निर्माण नही होने से 2 दर्जन से अधिक कॉलोनी के नागरिकों को आवागमन में परेशानी हो रही है। डीआरएम ऑफिस से खजूरी कलां जोड़ने वाली सड़क के बीच एमजीएम स्कूल परिसर होने से पिछले डेढ़ दशक से निर्माण कार्य रूका हुआ है।
राज्यमंत्री श्रीमती गौर एमजीएम स्कूल प्रबंधन और स्थानीय नागरिकों से चर्चा की। स्थानीय नागरिकों ने सड़क के लिये जमीन देने में सहमति व्यक्त की। बड़ी संख्या में नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने सीपीए के कार्यपालन यंत्री श्री के.एस. तोमर को सड़क निर्माण तुरंत शुरू करने के लिये कहा।
राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने डीआरएम ऑफिस शक्ति नगर से कैरियर कॉलेज के समीप मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क के निर्माण के लिये अधिकारियों को डीपीआर बनाने के लिये कहा।
राज्य मंत्री श्रीमती गौर स्थल निरीक्षण कर रही थीं। एसडीएम गोविंदपुरा श्री एल.के. खरे, एमजीएम स्कूल प्रिंसिपल श्री जार्ज जोसफ, स्थानीय पार्षद श्री डी. शक्ति राव, श्रीमती मधु शिवनानी और अन्य अधिकारी साथ थे।
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