MP NEWS - 11 विभागों को बकाया भुगतान के लिए 30000 करोड़ मिले - मध्य प्रदेश शासन

मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव अपने भाषणों में बार-बार कहते रहते थे कि कोई योजना बंद नहीं होगी, पैसे की कोई कमी नहीं है परंतु विधानसभा चुनाव के बाद से वित्त विभाग ने सभी प्रकार के भुगतानों पर रोक लगा दी थी। सरकार से अपने हक का पैसा पाने के लिए लोगों को मुख्यमंत्री कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, परंतु अब मध्य प्रदेश सरकार के लिए काम करने वाले व्यापारियों, ठेकेदारों, सेवा प्रदाताओं एवं अन्य के लिए गुड न्यूज़ यह है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के 11 विभागों को बकाया भुगतान करने के लिए 30000 करोड़ की लिमिट रिलीज कर दी गई है। 

मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग को कितना पेमेंट करने की लिमिट मिली 

1. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 2400 करोड़ रुपए 
2. नर्मदा घाटी विकास 1320 करोड़ रुपए 
3. लोक निर्माण 1200 करोड़ रुपए 
4. नगरीय विकास एवं आवास 878 करोड़ रुपए 
5. जल संसाधन विभाग 700 करोड़ रुपए 
6. पंचायत एवं ग्रामीण विकास 197 करोड़ रुपए 
7. जनजातीय कार्य विभाग 27 करोड़ रुपए 
8. वन 80 करोड़ रुपए 
9. चिकित्सा शिक्षा 36 करोड़ रुपए 
10. स्कूल शिक्षा 100 करोड़ रुपए  
11. तकनीकी शिक्षा 52 करोड़ रुपए  

WhatsApp का लेटेस्ट फीचर 

व्हाट्सएप पर अब आप 2GB तक की फाइल शेयर कर सकते हैं। पहले यह लिमिट 100MB थी। यानी कि अब आप पहले की तुलना में 200 गुना अधिक फोटो और वीडियो शेयर कर सकते हैं। यह फीचर सन 2023 के अंत में रोल आउट किया गया था। अभी भी डेवलपमेंट की प्रक्रिया में है और कभी-कभी असफल भी हो जाता है। इसमें आपके स्मार्टफोन में हाई स्पीड इंटरनेट का होना अनिवार्य है।

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