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मध्य प्रदेश के 4,50,000 रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। छत्तीसगढ़ शासन ने महंगाई राहत में वृद्धि के लिए सहमति दे दी है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है परंतु छत्तीसगढ़ की सहमति के बिना मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जा सकता।
रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में महंगाई राहत के लिए छत्तीसगढ़ शासन की सहमति
छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री आतिश पांडे ने मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के सचिव को लिखे पत्र में जानकारी दी है कि आपकी ओर से पेंशनरों और परिवार पेंशनरों की महंगाई राहत में वृद्धि करने के संबंध में जो अर्थशास्त्र के पत्र लिखा गया था, उसके संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पेंशनरों अथवा परिवार पेंशनरों को दिनांक 1 मार्च 2024 से सातवें वेतनमान में 40% एवं छठवें वेतनमान में 230 प्रतिशत महंगाई राहत दिए जाने की सहमति व्यक्त की जाती है।
छत्तीसगढ़ शासन के सहमति पत्र की स्कैन कॉपी
मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश की स्कैन कॉपी
