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आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा राजस्व प्रकरणों की निरंतर समीक्षा की जा रही है कृषि संबंधी सुधार पर कार्य किया जा रहा है ताकि राजस्व प्रकरणों का शीघ्र समाधान हो परंतु कृषि प्रधान मध्य प्रदेश मे सीमा विवाद अवैध कब्जा की समस्याओं से न्यायालय भरे पड़े है इसका एक समाधान है।
महोदय जी, आप प्रत्येक जिले मे दो तीन ऐसी टीमों का गठन प्रत्येक करें जिसमें आधुनिक ईटीएस मशीनें एवं 2-3 कार्यपालिक मजिस्ट्रेट व एक-चार का पुलिस बल हो जिसके सामने भूमि का सीमांकन हो व सीमाचिन्ह बनाये जाये एवं पूरी वीडियोग्राफी हो सके व इसकी मानीटरिंग प्रदेश स्तर पर हो सके इसके लिये भी सीएम हाउस से व्यवस्था हो क्योंकि वर्तमान मे सीमांकन के बाद कुछ त्रुटियों की गुंजाईश या सीमांकन कराने वाले के विरोधी पक्ष के न्याय के अधिकार के चलते सीमांकन कराने के बाद भी तहसील, अनुविभाग, जिला, कमिश्नर, सिविल न्यायालय, हाईकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट तक कई मामले जाते है व इसमें कहीं न कहीं दूसरे पक्ष के न्याय अधिकार के चलते एक ईमानदार व्यक्ति का समय व धन व्यर्थ जाता है। जिससे मानसिक तनाव भी बना रहता है।
इसलिये इस सुझाव अनुसार सीमांकन की व्यवस्था हो, भले ही इसके लिये सीमांकन शुल्क 2000-3000 प्रति एकड़ कर दिया जाये और ऐसे पारदर्शी सीमांकन के बाद इनका न्याय करने के लिये भी जिलास्तर पर विशेष न्यायालय हो जिनमें वीडियों काफ्रेंसिंग से सुनवायी हो ताकि छोटे कस्बों व नगर के लोग भी न्याय पा सकें व बार-बार सुनवायी मे परेशान न हो। इसमें इतनी व्यवस्था जरूर कर दी जाये कि किसी पक्ष के डीपी या नलकूप अगर दूसरे की जगह मे आते है तो उस जगह का सरकारी मूल्य दूसरा पक्ष अगर उसकी जगह आती है तो उसे मिल जाये व इसमें यह करार शामिल हो कि वह पानी का बहाव या बिजली तारों की समुचित व्यवस्था करेगा ताकि दूसरा पक्ष भी परेशान न हो। प्रदेश मे आनलाइन रजिस्ट्री व सीमांकन आवेदन से कुछ सुधार हुआ है परंतु न्याय अब भी जटिल है।
सादर धन्यवाद
आशीष कुमार बिरथरिया
उदयपुरा जिला रायसेन म.प्र
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