मध्य प्रदेश में नागरिकों के लिए सरकारी HELPLINE, जब पुलिस और प्रशासन मदद ना करें तो यहां संपर्क करें

मध्य प्रदेश राज्य में नागरिकों को सुशासन देने के लिये राज्य सरकार ने अनेक सुविधाएँ दी हैं। इन सुविधाओं के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इन सेवाओं में सीएम हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन, सीएम जनसेवा और दिव्यांग हेल्पलाइन प्रमुख हैं।

सीएम हेल्पलाइन 181 कॉल सेंटर

राज्य सरकार ने नागरिकों के लिये सीएम हेल्पलाइन 181 संचालित की है। कॉल सेंटर के माध्यम से नागरिकों को शासकीय योजनाओं की जानकारी, शिकायत और सुझाव हेतु संपर्क किया जाता है। अब तक सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। जन सामान्य में नागरिकों की समस्या के निराकरण के लिये सीएम हेल्पलाइन 181 काफी लोकप्रिय है। यहां मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आने वाली सभी प्रकार की सरकारी गतिविधियों की शिकायत की जा सकती है। इसमें पुलिस, प्रशासन और वन विभाग इत्यादि सभी शामिल हैं।

महिला हेल्पलाइन

महिला उत्पीड़न से बचाव के लिये महिला हेल्पलाइन का संचालन भी किया जा रहा है। महिला हेल्पलाइन के संचालन के लिये सीएम हेल्पलाइन 181 से एकीकरण किया गया है। महिला हेल्पलाइन में महिलाओं से संबंधित अपराधों और समस्याओं में महिला की काउंसलिंग कर तत्काल राहत पहुँचाई जा रही है। 

सीएम जन सेवा

सीएम जनसेवा का शुभारंभ प्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया था। इसका संचालन भी 181 के माध्यम से किया जा रहा है। सीएम जन सेवा के माध्यम से 7 प्रमुख सेवाएँ, इनमें स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, चालू खसरा की प्रतिलिपि, खतौनी की प्रतिलिपि, चालू नक्शा की प्रतिलिपि, भू-अधिकार पुस्तिका की प्रतिलिपि और स्पेसिमेन कॉपी (खसरा, खतौनी एवं नक्शा) टोल-फ्री नंबर 181 पर एक कॉल पर SMS/Whatsapp एप के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। 

दिव्यांग हेल्पलाइन

दिव्यांगजनों की समस्याओं के तेजी से निराकरण किये जाने के मकसद से फरवरी 2023 में दिव्यांग हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है। यह हेल्पलाइन 181 से ही जुड़ी हुई है। यह सभी सेवाएँ लोक सेवा प्रबंधन द्वारा नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही है। 

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