अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार ने बताया है कि लोकसभा चुनाव में अतिथि शिक्षकों को फिर से विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात किया जाएगा। गौरतलब है कि अतिथि शिक्षकों को विधानसभा चुनाव में ड्यूटी के मानदेय का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है।
अतिथि शिक्षक वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन से लेकर निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सरकार का पूरा सहयोग करते हैं लेकिन फिर भी उनके हित में सरकार ने कोई न्यायसंगत नीति नहीं बनाई है। संगठन आज भी लगातार माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी , केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित सभी मंत्रियों और अधिकारियों से आग्रह करके नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित करने की गुहार लगा रहे हैं। प्रदेश के 72500 अतिथि शिक्षकों को मध्य प्रदेश सरकार सुरक्षित भविष्य की उम्मीद है।
जनवरी से मानदेय को तरस रहे अतिथि शिक्षक
प्रदेश के सभी जिलों में दिसंबर तक मानदेय का भुगतान किया गया है। जनवरी से अभी तक मानदेय के लिए बजट आवंटित करने के लिए संगठन की ओर से विभाग को पत्र लिख चुके हैं। फिर भी बजट आवंटित नहीं हुआ है। जबकि सभी कर्मचारियों को प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जाता है। अतिथि शिक्षकों को भी प्रतिमाह मानदेय भुगतान की व्यवस्था की जाय।
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