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मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार से संचालनालय भोपाल में जमें शैक्षणिक अधिकारी अपने मूल दायित्व कॉलेजों में शैक्षणिक कार्य को छोड़कर लंबे समय से बाबूगिरी में लगे हुए थे कई बार इन अधिकारियों को हटाया भी गया किंतु धनबल और रसूख के कारण यह पुनः वापिस आ जाते थे। अब मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं शैक्षणिक स्टॉफ की कमी को पूरा करने के लिए अपने मूल दायित्व को छोड़कर बाबूगिरी में लगे सभी शैक्षणिक अधिकारियों को अपनी मूल पदस्थापना पर वापिस करने का फ़रमान जारी कर दिया हैं।
अब यह देखना होगा कि संचालनालय से हटाए गए अधिकारियों के धनबल और रसूख के सामने मोहन सरकार टिक पाती है या फिर घुटने टेककर इन अधिकारियों को पुनः वापिस बुला लेगी। वैसे मोहन सरकार के इस फ़ैसले से कॉलेजों के विद्यार्थियों को अच्छी और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिलेगी साथ ही शैक्षणिक स्टॉफ की कमी से जूझ रहे कॉलेजों को भी राहत की सांस मिलेगी।
आयुक्त श्री निशांत वरवड़े द्वारा जारी किया गया आदेश इस समाचार के साथ संलग्न है.
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