नवीन व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक महासंघ मध्य प्रदेश (NVETA) के बैनर तले प्रदेशव्यापी आंदोलन प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ। जिसमें मप्र के समस्त जिलों से लगभग 1000 से अधिक संख्या में व्यावसायिक प्रशिक्षक शामिल हुए ।यह धरना प्रदर्शन पूर्णतः संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण हुआ जो कि लोक शिक्षण संचालनय (डीपीआई) के नजदीक ही सम्पन्न हुआ।
आयुक्त ने नैतिक जिम्मेदार से पल्ला झाड़ लिया
NVETA के 5 सदस्यी प्रतिनिधि मंडल की आयुक्त महोदय से मुलाकात हुई जिसमें प्रतिनिधि मंडल ने माँगो से सम्बंधित अपनी बात रखी। जिसमें 3386 व्यावसायिक प्रशिक्षकों को यथावत जॉइनिंग की मांग सहित अन्य अनुबंध आधारित माँगो पर अपने विचार रखे। परन्तु अधिकारी वर्ग ने माँगो को हमेशा की तरह अनुबंध की आड़ लेकर अपनी नैतिक जिम्मेदार से पल्ला झाड़ लिया गया। जिससे व्यावसायिक प्रशिक्षकों के हाथों में निराशा प्राप्त हुई।
चूंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने कार्यकाल में शुरुआत से व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दे रहे हैं एवं उन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक नवीन व्यावसायिक शिक्षा योजना के बेहतर संचालन हेतु अपनी प्रतिबद्धता दिखलाते आए हैं। इसी आशा के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा 7 सदस्यी प्रतिनिधि मंडल को ले जाकर मुख्यमंत्री के पी.ए तिवारी जी से मुलाकात करवाई।
आपकी मांगे श्रम नियमों के अंतर्गत जायज, मुख्यमंत्री के पीए ने कहा
मुलाकात में व्यावसायिक प्रशिक्षकों की माँगो को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके मुद्दे को मुख्यमंत्री सहित सम्बंधित मंत्रालय और विभाग में इस विषय हेतु समक्ष रखकर माँगो को सार्थक रूप देने का प्रयास किया जाएगा। महोदय ने कहा कि आपकी मांगे श्रम नियमों के अंतर्गत जायज प्रतीत होती है और आपकी स्थिति वास्तव में दयनीय हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि आप ही विद्यार्थियों में कौशल का विकास कर उनका भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं परन्तु दुख की बात यह है कि आपका ही आज भविष्य सुरक्षित नहीं है। प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन के साथ आंदोलन समाप्त करने का आग्रह किया गया। जिसे समस्त प्रदेश कार्यकारिणी सहित जिला अध्यक्ष और कार्यकरणी सदस्यों की सहमति से निर्णय लिया गया कि शासन प्रशासन को कुछ दिवसों का समय दिया जाए यदि माँगो पर आगामी दिवसों में स्प्ष्ट सकारात्मक जवाब नहीं आता तो आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जावेगी और हमारी माँगो के न्याय हेतु यदि न्यायालय की शरण लेनी पड़ी तो अवश्य ली जाएगी।
मप्र के व्यावसायिक प्रशिक्षकों की अनुबंध आधारित मांगे निम्न हैं:-
1. वीटीपी के माध्यम से वर्तमान में नियुक्त 3386 व्यावसायिक प्रशिक्षकों की सेवाएं दिनांक 1 जुलाई 2024 से यथावत ली जाएं भले ही नई प्रस्तावित 1092 सीटों पर नई विधिवत प्रक्रिया अपनाई जाए।
2. कोरोना काल उपरांत अकारण VT की सेवाओं में सर्विस ब्रेक दिया जाने लगा है। जबकि केंद्र सरकार से प्रतिवर्ष 12 मासी बजट आवंटन किया जाता है। अन्य राज्यों में सर्विस ब्रेक न देते हुये 12 मासी सेवाएं ली जाती रही है। अतः विटी के सेवाओं में आगामी समय में विटी के सर्विस ब्रेक को पूर्णतः प्रतिबंधित कर समस्त व्यावसायिक प्रशिक्षकों की सेवाएं 12 मासी लेना सुनिश्चित किये जाने हेतु।
3. व्यावसायिक प्रशिक्षकों के भुगतान के लिए श्रम विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आउटसोर्स कर्मियों के लिए आदेश क्र.538 /2024/ ए-16 दिनाँक 02/05/2024 का पालन करते हुये प्रतिमाह की प्रथम तारीख तक वेतन प्रदान किये जाने हेतु।
4. वर्ष 2015-16 से अब तक 9 वर्षों में VT के मानदेय में केवल एक बार गत वर्ष 2000/- की बढ़ोत्तरी की गई है। जो कि इन 9 वर्षों की सापेक्षिक महंगाई दर की तुलना में अत्यधिक कम है, अतः मंहगाई सापेक्षिकता को दृष्टिगत रखते हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षकों के वेतन रिवाइज किये जाने हेतु।
उचित नवीन वेतनमान निर्धारण कर वर्तमान मंहगाई दर को दृष्टिगत रखते हुये VT के मानदेय में अनुभव के आधार पर बढ़ोतरी की जावे एवं प्रतिवर्ष 10% की वेतनवृद्धि सुनिश्चित किए जाने हेतु।
5. VTP अनुबंध में महिला प्रशिक्षकों हेतु 6 माह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश शामिल करने हेतु।
6. VTP अनुबंध में समस्त व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लिए 15 दिवसीय मेडिकल अवकाश शामिल किए जाने हेतु।
7. VTP अनुबंध में जीवन सुरक्षा हेतु प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षक का कम से कम 35 लाख तक बीमा कवरेज दिए जाने हेतु।
8. VTP अनुबंध में वीटीपी और विभाग द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित किया जाए। नियुक्ति प्रक्रिया में अथवा स्थानान्तरण में व्यावसायिक प्रशिक्षक को अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दिए जाने की कंडिका शामिल करने हेतु।
9.व्यावसायिक प्रशिक्षक की प्रथम नियुक्ति के समय प.सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षण संसथान (PSSCIVE) द्वारा तत्कालीन योग्यता को ही पात्र माना जाए। नई योग्यता नई नियुक्तियों पर ही लागू किये जाने हेतु। एवं अनुभवी व्यावसायिक प्रशिक्षक को प्राथमिकता दिए जाने हेतु।
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