ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने आज फेसबुक लाइव पर कहा कि, मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों के सभी संविदा कर्मचारियों के लिए वही संविदा नीति लागू की जा रही है जो मध्य प्रदेश शासन के अन्य विभागों में संविदा कर्मचारियों के लिए लागू की गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने संवेदन नीति के लिए हड़ताल का अल्टीमेट दे दिया था।
संविदा कर्मचारियों ने ऊर्जा मंत्री को 30 जून तक का टाइम दिया था
यूनाइटेड फोरम फॉर पावर इम्प्लॉइज एवं इंजीनियर्स ने संविदा नीति के बारे में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को पत्र भी लिखा था। 11 महीने पहले संविदा नीति की घोषणा की गई थी, जिसे अब तक लागू नहीं किया गया है। ऐसे में पूरे प्रदेश के संविदा बिजली कर्मी नाराज हैं। 30 जून तक नीति लागू नहीं होने पर 5 जुलाई को भोपाल के गोविंदपुरा स्थित बिजली मुख्यालय पर आंदोलन करेंगे। यहां उल्लेख करना अनिवार्य है कि, जुलाई 2023 में लाल परेड मैदान में संविदा कर्मियों की महापंचायत बुलाई थी और उसमें कर्मचारियों के हित में फैसला लिए जाने का वादा किया गया था। इसी महीने कैबिनेट की बैठक में संविदा नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई थी।
ऑफिशियल आर्डर का इंतजार
फिलहाल यह घोषणा ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर द्वारा की गई है। शासन स्तर पर इस प्रकार की घोषणाओं का कोई मूल्य नहीं होता। फेसबुक पर दिए गए बयान के आधार पर कंपनी की ओर से कोई ऑफिशियल आर्डर जारी नहीं किया जा सकता। इसलिए अभी सरकारी प्रक्रिया बाकी है। इधर अल्टीमेटम में दी गई अवधि भी बाकी है।
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