माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल। मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा को गुणवत्ता पूर्ण बनाने के लिए जो कार्य किये जा रहे हैं वो प्रशंसनीय हैं, लेकिन निम्न बिंदुओं पर कार्यवाही और योजना निर्माण हेतु सविनय निवेदन हैं कि -
1. माननीय मुख्यमंत्री जी जब उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर थे तब योग विज्ञान के 8 पद स्वीकृत हुए थे, इस विषय को प्रत्येक पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेजों में भी स्वीकृत कराया जाए तथा शासकीय महाविद्यालयों में भी योग पढ़ाने के लिए उचित व्यवस्था के निर्देश दिए जाएं, क्योंकि फिलहाल स्पोर्ट्स फैकल्टी से ही योग का पाठन कराया जा रहा, जबकि योग यूजीसी द्वारा स्वतंत्र विषय हैं।
2. मध्यप्रदेश में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने वाले अभ्यर्थियों को पीएचडी करने हेतु जेआरएफ जैसी स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाए ताकि प्रदेश के युवा शोध क्षेत्र में अपनी भागीदारी बढ़ा सकें।
3. मध्यप्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों में होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति एमपी पीएससी से की जाये, विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद के लिए एमपी पीएससी एग्जाम लेती हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की भी भर्ती एमपी पीएससी के माध्यम से की जाये।
4. मध्यप्रदेश में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को पीएचडी के दौरान स्कॉलरशिप प्रदान नहीं कि जाती यदि वह जेआरएफ उत्तीर्ण नहीं हो जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को हर माह 16 हजार की राशि प्रदान की जा रही हैं। विदेश से पीएचडी करने के लिए भी शासन ने योजना बनाई हैं, लेकिन सामान्य और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों से पीएचडी स्कॉलरशिप करने के लिए कोई योजना कार्य नहीं कर रही हैं।
5. मध्यप्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों एवं निजी कॉलेजों में भी यूजीसी के मानदंडों के अनुरूप असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं कि जा रही हैं, कई विश्वविद्यालयों में पोस्टग्रेजुएट को ही अस्सिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर रखा जा रहा हैं, जबकि प्रदेश के नेट / सेट पास अभ्यर्थी बेरोजगार घूम रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से सादर अनुरोध हैं उपर्युक्त बिंदुओं पर कार्य कराने का कष्ट करे, जिससे अभ्यर्थियों को सहायता प्राप्त हो सके। ✒ Ankit Patel ankitpofficial@gmail.com
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