IT कंपनियों के लिए मध्य प्रदेश में बिना शर्त छूट ही छूट, सस्ती जमीन और किराया भी देंगे - NEWS

मध्य प्रदेश की डॉ मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा आईटी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। यदि कोई कंपनी मध्य प्रदेश में अपना ऑफिस खोल है तो उसे 75% डिस्काउंट पर जमीन दी जाएगी। यदि वह किराए के भवन में अपना ऑफिस चलती है तो उसे किराए में सब्सिडी दी जाएगी और इसके बदले में सरकार की ओर से स्थानीय लोगों को नौकरी देने की कोई शर्त नहीं होगी। 

मध्य प्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 में संशोधन 

दिनांक 23 जुलाई 2024 मंगलवार को मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री परिषद द्वारा मध्य प्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 में संशोधन को मंजूर कर लिया गया। नई नीति में:- 

1. आईटी निवेशकों को मार्केटिंग-क्वालिटी सर्टिफिकेशन में सरकार मदद करेगी। 
2. स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन में छूट मिलेगी। 
3. आईटी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। 
4. प्राइवेट डेवलपर भी सर्व सुविधायुक्त आईटी पार्क बना सकेंगे। 
5. निवेशक सीधे आकर काम शुरू कर सकेंगे। परमिशन लेने में समय बर्बाद नहीं होगा।

75% डिस्काउंट पर जमीन मिलेगी और नौकरी की कोई शर्त नहीं

पहले सस्ती जमीन लेने पर तय संख्या में नौकरियां देने की बाध्यता थी, जो इस पाॅलिसी में हट गई। सीधे 75% लैंड सब्सिडी मिलेगी। पहले जितनी नौकरियां पैदा होनी थीं, उसके आधार पर सस्ती जमीन मिलती थी। 1 एकड़ जमीन के लिए 100 नौकरियां देना जरूरी था, आईटी इनेबल्ड सर्विस यूनिट में 1 एकड़ में 150 नौकरियां तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में प्रति एकड़ 50 नौकरियां देना जरूरी था। अब आईटी कंपनियां सुविधा से जमीन ले सकेंगी। 

किराए में सहायता मिलेगी और कितनी भी जमीन खरीद सकते हैं

2016 की पाॅलिसी में किराए की सहायता का नियम नहीं था। सिर्फ स्थापना में पूंजीगत सहायता मिलती थी। डाटा सेंटर को पहले पूंजीगत खर्चों में सब्सिडी नहीं थी, अब दी गई है। नई पाॅलिसी में प्लग एन प्ले आईटी पार्क बनाने प्राइवेट डेवलपर्स को बढ़ावा दिया जाएगा। निवेश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। पहले अधिकतम 25 एकड़ तक जमीन दे सकते थे, अब उपलब्धता के आधार पर बड़ी जमीन दी जा सकेगी।

बाद में बनने वाले पार्कों को 10 करोड़ तक सहायता 

प्रदेश में बनने वाले पहले 5 आईटी पार्क को 25 करोड़, बाद में बनने वाले पार्कों को 10 करोड़ और ईएसडीएम (इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग) के लिए कॉमन फैसिलिटीज पर 25 करोड़ तक की सहायता मिलेगी।

Google जैसी कंपनियों के लिए स्पेशल पैकेज

आईटी में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार इन सुविधाओं के अतिरिक्त दूसरी मांगी गई सुविधाएं और छूट भी विशेष पैकेज में देगी। आईटी फर्म के लिए 200 करोड़ से अधिक, ईएसडीएम 300 करोड़ से अधिक और डाटा सेंटर में 500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश तो सरकार ऐसे पैकेज देगी। नई नीति में लैंड अलॉटमेंट के लिए ओपन टेंडर होंगे। 

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