मध्य प्रदेश सरकार आठवीं पास युवाओं के लिए पार्ट टाइम रोजगार कार्यक्रम लेकर आ रही है। युवाओं को डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम दिया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग में इस काम को गिरदावरी कहा जाता है। साल में कुल तीन बार सर्वे करना है और प्रत्येक सर्वे के लिए ₹10000 मानदेय प्राप्त होगा। किस प्रकार साल भर में ₹30000 मानदेय प्राप्त होगा।
मध्य प्रदेश में फसलों का डिजिटल क्रॉप सर्वे कैसे होगा
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव ने इस समाचार की पुष्टि करते हुए बताया कि, जल्द ही शासन स्तर पर एक बैठक का आयोजन किया जाएगा जिसमें डिजिटल क्राॅप सर्वे का प्रजेंटेशन होगा। इसके बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट मीटिंग में प्रस्तुत किया जाएगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत कैमरा या मोबाइल की मदद से डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा। सबसे पहले खरीफ फसल का फोटो खींचकर एरिया दर्ज किया जाएगा। जियो टैगिंग होने से ऐप में लोकेशन, किसान का नाम और खसरा अपने आप आ जाएगा।
पटवारी घर बैठकर मनमानी रिपोर्ट बना देते थे
अब तक गिरदावरी का काम पटवारी करते थे लेकिन उनकी रिपोर्ट में अक्सर गड़बड़ी सामने आती थी। कई बार फर्जी रिपोर्ट की शिकायतें भी मिलीं। इससे पहले सरकार किसानों से भी गिरदावरी करवा चुकी है लेकिन सही नतीजे नहीं मिले। ऐसे में अब युवाओं को इसका जिम्मा सौंपा जाएगा। गिरदावरी से खेतों में बोई जाने वाली फसल और संभावित उत्पादन की डिटेल्स जुटाई जाती हैं। समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली फसल के उत्पादन में सही आंकड़ों का अनुमान लगाया जाता है।
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