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जिसको लेकर पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने कर्मचारियों की एकमात्र मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार 27 जुलाई को उच्च शिक्षा विभाग को कर्मचारियों के लिए नोटशीट उच्च शिक्षा विभाग को आदेश जारी करवाने के लिए प्रेषित की थी। जिस पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को कर्मचारियों को स्थाईकर्मी करने हेतु आदेश प्रसारित कर दिए गए थे। जिसका उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भी लगातार गूगल मीट व अन्य माध्यमो से मप्र के महाविद्यालयों के प्रचार्यो की ऑनलाइन बैठक मे निर्देश देते हुए विभाग द्वारा जारी आदेश के पालन हेतु प्रचार्यो को निर्देशित किया गया था। जिसके पालन मे राजगढ़ जिले से केवल शासकीय महाविद्यालय नरसिंगढ़ द्वारा आदेश जारी किये गए है।
शेष अन्य महाविद्यालयों के प्रचार्यो द्वारा पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी की मंशा के ठीक विपरित कार्य कर उक्त आदेशों की ऐसी व्याख्या कर रहे है, जिससे जनभागीदारी कर्मचारी लाभनवित न हो सके और कर्मचारियों को शासन की स्थाईकर्मी योजना से वंचित कर आदेश प्रसारित नही कर रहे है। जबकि आदेश जारी हुए 9 माह से अधिक समय बीत चुका है। ऐसे मे जनभागीदारी कर्मचारी संघ राजगढ़ द्वारा पूर्व मे भी अग्रणी महाविद्यालय राजगढ़ को ज्ञापन सोप मांग की है कि उच्च शिक्षा विभाग के आदेशों का पालन जिले के समस्त महाविद्यालयों मे सामान रूप से करवाया जाये एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्मचारी हितेषी निर्णयो का पालन करवाते हुए हमें भी शासन की स्थाईकर्मी योजना से लाभनवित कराने का कष्ट करे।
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