Encryption Protocol को लेकर भारत सरकार और व्हाट्सएप के बीच में तनाव चल रहा है। पिछले दिनों व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि यदि Encryption Protocol तोड़ने के लिए उन पर दबाव बनाया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देंगे। राज्यसभा में सांसद विवेक तन्खा ने सरकार से इस मामले में अपडेट जानकारी मांगी थी। पढ़िए उन्होंने क्या सवाल किया और सरकार की ओर से राज्यसभा में क्या जवाब दिया गया।
WhatsApp के बारे में भारत सरकार का राज्यसभा में जवाब
भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद विवेक तन्खा द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर राज्यसभा को बताया कि व्हाट्सएप ने भारत में अपने ऑपरेशन बंद करने के बारे में सरकार को अब तक कोई सूचना नहीं दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 40 करोड़ भारतीय नागरिक व्हाट्सएप का उपयोग कर रहे हैं और फिलहाल व्हाट्सएप अपनी सफलता का आनंद उठा रहा है। इस प्रकार उन्होंने स्पष्ट शब्दों का प्रयोग किए बिना, यह स्पष्ट कर दिया कि, भारत में व्हाट्सएप बंद नहीं होने वाला है।
Encryption Protocol विवाद में भारत सरकार का पक्ष
केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा को बताया कि, भारत सरकार संविधान के अनुच्छेद 69A के तहत निर्देश जारी करती है जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा और सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ अनुकूल संबंधों के लिए आवश्यक है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप की ओर से कहा गया था कि, वह भारत के नए आईटी नियमों का विरोध करते हैं क्योंकि यह मानव के गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है। व्हाट्सएप ने स्पष्ट कर दिया है कि वह सरकार के दबाव में आकर Encryption Protocol का उल्लंघन नहीं करेगी फिर चाहे उसे अपने 40 करोड़ भारतीय यूजर्स को छोड़कर जाना ही क्यों ना पड़ जाए।
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