मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 1.29 करोड़ लाड़ली बहनों को राखी के लिए 250 रुपए गिफ्ट तो दे दिए परंतु यह सारा पैसा पब्लिक से वसूला जाएगा। हर रोज होने वाले उत्सव, टीवी पर लाइव टेलीकास्ट, मंत्रियों के हेलीकॉप्टर, आलीशान बंगले, सरकारी कर्मचारियों का वेतन और कथित कल्याणकारी योजनाओं पर दोनों हाथों से पैसा लुटा रही मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर 3.85 लाख करोड रुपए का कर्ज हो गया है। केंद्र सरकार से फंडिंग लगातार कम होती जा रही है। इस कर्ज को चुकाने के लिए मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर टैक्स बढ़ाए जाएंगे। अभी जो टैक्स दे रहे हैं उसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को ₹70000 का टैक्स और देना होगा।
मुख्यमंत्री 26 को जन्माष्टमी मनाएंगे, 27 को कर्ज़ लेंगे
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इस महीने फिर से 5000 करोड़ का लोन लेने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कभी नहीं समझाया की कर्ज लेकर विकास करना चाहिए। या फिर बहनों को गिफ्ट देने के लिए कर्ज लेना चाहिए परंतु मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 26 तारीख को जन्माष्टमी मनाएंगे और 27 तारीख को कर्ज लेकर आएंगे। एक अनुमान है कि 31 मार्च 2024 की स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर 3.85 लाख करोड रुपए का कर्ज था। यह लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस प्रकार की गतिविधियों के लिए मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री परिषद के सदस्यों की व्यक्तिगत जवाब देही नहीं होती, इसलिए पिछले मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी, जहां से मिला वहां से लोन लिया था। चुनाव में जीतने के लिए, वह सब कुछ किया था जो राजनीति की सुचिता और मर्यादा के खिलाफ है।
आज की स्थिति में मध्य प्रदेश की जनता को 24000 करोड रुपए, सरकार द्वारा लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए देने पड़ते हैं। जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आज नहीं तो कल ₹50000 सरकार को देने होंगे। यह वर्तमान में लागू टैक्स के अलावा होंगे। और फिर विकास भी तो महंगा होता जा रहा है। उसका हिसाब किताब अलग से होगा। सरकार का चुनाव जनता नहीं मतदाता करते हैं। यदि मतदाताओं के ऊपर हिसाब लगाया जाए तो प्रत्येक मतदाता को 70000 रुपए चुकाने होंगे।
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