जब कोई व्यक्ति किसी अपराध से पीड़ित होता है या किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगता है। तब उसे न्यायालय की शरण में ही जाना पड़ता है। ऐसे में आम नागरिकों को यह जानना अति आवश्यक है की वह किस न्यायालय में अपनी सुनवाई के लिए जाए जानिए।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 6 के अंतर्गत निम्नलिखित न्यायालयों को परिभाषित किया गया है: -
सेशन कोर्ट: सेशन कोर्ट एक ऐसा न्यायालय है जो जिला स्तर पर स्थापित किया जाता है और जो गंभीर अपराधों की सुनवाई करता है, जैसे कि हत्या, डकैती, और अन्य गंभीर अपराध।
उदाहरण: एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया जाता है, तो उसका मामला सेशन कोर्ट में सुनवाई के लिए जाएगा।
प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट: प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट एक ऐसा मजिस्ट्रेट है जो जिला स्तर पर कार्य करता है और जो दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है।
उदाहरण: एक व्यक्ति को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, तो उसका मामला प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई के लिए जाएगा।
द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट: द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट एक ऐसा मजिस्ट्रेट है जो जिला स्तर पर कार्य करता है और जो दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है, लेकिन प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की तुलना में कम शक्तियां होती हैं।
उदाहरण: एक व्यक्ति को छोटे अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, तो उसका मामला द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई के लिए जाएगा।
कार्यपालक मजिस्ट्रेट: कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक ऐसा मजिस्ट्रेट है जो जिला स्तर पर कार्य करता है और जो प्रशासनिक (शासन) कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि भूमि संबंधी मामले, जमानत, तलाशी, और अन्य प्रशासनिक कार्य।
उदाहरण: एक व्यक्ति को जमानत, बंटवारा, नामांतरण, कब्जा आदि लेने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट इनको देने या खारिज करने का फैसला करता है।
विशेष नोट:- नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ने महानगर मजिस्ट्रेट का पद खत्म कर दिया है गया है अब उपरोक्त मजिस्ट्रेट ही सभी मामलों को देखेंगे। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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