BHOPAL SAMACHAR - मुख्यमंत्री पर FdMP का प्रतिबंध, लाड़ली बहना योजना बंद होगी!

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पिछले 9 महीनों में उन्होंने ताबड़तोड़ घोषणाएं की है। इससे परेशान होकर Finance Department, MP ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर दी है। चीफ मिनिस्टर से तो कुछ बोल नहीं सकते इसलिए मध्य प्रदेश शासन के सभी डिपार्टमेंट को सर्कुलर जारी कर दिया है। लिखा है कि हमारी अनापत्ति के बिना कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं करेगा। 

मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना बंद होगी! 

मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और लोकसभा की 29/29 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने वाली लाड़ली बहना योजना पर फाइनेंस डिपार्टमेंट का डंडा चल गया है। अपने ताजा सर्कुलर में वित्त विभाग ने लिखा है कि, जीरो बजटिंग प्रक्रिया में हर विभाग की जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसी योजनाओं को चिन्हित करे जो वर्तमान में अपनी उपयोगिता खो चुकी हैं और जिन्हें समाप्त किया जा सकता है। इस लिस्ट में कई सारी योजनाओं का नाम हो सकता है परंतु सबसे पहला नाम लाड़ली बहना योजना का है। यह योजना वर्तमान में अपनी उपयोगिता खो चुकी है। यहां ध्यान देना जरूरी है कि, मध्य प्रदेश कैबिनेट के सबसे सीनियर मिनिस्टर श्री कैलाश विजयवर्गीय ने हाल ही में इस बारे में एक बयान दिया था। उन्होंने सिर्फ योजना का नाम नहीं लिया था, लेकिन पब्लिक के बीच मैसेज डाल दिया था और सरकार द्वारा लिए जाने वाले इस डिसीजन पर पब्लिक का सपोर्ट मांगा था। 

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव योजनाओं की घोषणा कैसे कर पाएंगे

वित्त विभाग ने कहा है कि नई योजना के प्रस्ताव विभागों द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति के साथ भेजने होंगे। नई योजनाएं वित्त विभाग के स्तर पर खोली जाएंगी। प्रशासकीय विभाग द्वारा सक्षम अधिकारियों से अनुमोदन के बाद बजट चर्चा के पहले संक्षेपिका समेत प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजेंगे। भारत सरकार के बजट प्रस्ताव में शामिल नई योजनाओं के संबंध में भारत सरकार के बजट में स्पष्ट प्रावधान होने पर ही नई योजना प्रस्तावित की जाएगी। अर्थात अब इधर प्रधानमंत्री ने घोषणा की और उधर मुख्यमंत्री ने, ऐसा भी नहीं हो पाएगा। 

मुख्यमंत्री के भाषण में मजबूरी, वीडियो देखिए

शनिवार दिनांक 29 सितंबर 2024 को इंदौर में न्यायाधीशों की बौद्धिक सम्पदा संगोष्ठी, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के भाषण से इस समाचार की पुष्टि हुई। उन्होंने कोई घोषणा नहीं की बल्कि यह भी बताया कि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। जबकि उनसे कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद की गई थी, क्योंकि न्यायालय के प्रबंधन की बात साल में सिर्फ एक बार ही होती है। 

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