श्री विजय कुमार "बंधु" राष्ट्रीय अध्यक्ष के राष्ट्र व्यापी आह्वान पर मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय सीधी में आज दिनांक 26 सितंबर 2024 (गुरुवार) को नेशनल पेंशन स्कीम एवं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ख़िलाफ़ वीथिका भवन से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश मार्च (रैली) निकल कर माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन को सम्बोधित जिला कलेक्टर के माध्यम से ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली का ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर प्रशांत मणि त्रिपाठी को सौंपा गया।
केंद्रीय कर्मचारी और स्टेट स्टाफ NPS सबके लिए हानिकारक
ज्ञातव्य हो कि नेशनल पेंशन स्कीम के स्थान पर युनिफाईड पेंशन स्कीम को केन्द्र सरकार के केबिनेट ने 24 अगस्त 2024 को मंजूरी दी है तथा 1 अप्रैल 2025 से केन्द्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू किया जाएगा। नेशनल पेंशन स्कीम को केन्द्र सरकार ने जनवरी 2004 से केन्द्रीय कर्मचारी, अधिकारी और 2004-2005 से राज्य सरकारों ने कर्मचारीयों पर लागू किया है,जिसमें कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होने पर मिलने वाली पेंशन से परिवार का पालन-पोषण करना भारत में संभव नहीं है।
UPS तो NPS से ज्यादा खतरनाक है
नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के बैनर तले श्री विजय कुमार "बंधु" राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में 2017 से नेशनल पेंशन स्कीम व निजीकरण भारत छोड़ो आन्दोलन चल रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम को बदल कर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाईं है जो नेशनल पेंशन स्कीम से ज्यादा खतरनाक और भयावह है, जिस दिन से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की उस दिन से सम्पूर्ण भारत का कर्मचारी जगत आन्दोलनरत है।
मध्य प्रदेश में NPS भी आधी अधूरी लागू हुई है
मध्यप्रदेश सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम को आधी अधूरी ही लागू की है, जिसके कारण नेशनल पेंशन स्कीम के सेवा निवृत्त लाभ एवं आकस्मिक मृत्यु होने पर कर्मचारी और परिवार को नहीं मिल रहा है। नेशनल पेंशन स्कीम में केंद्र सरकार समय-समय पर गजट नोटिफिकेशन जारी किये जातें हैं, जिसको मध्यप्रदेश सरकार लागू नहीं करतीं हैं।
नवीन शिक्षक संवर्ग की नई नियुक्ति 2018 से लागू करने के केंद्र की नेशनल पेंशन स्कीम एवं यूनिफाईड पेंशन स्कीम जबरन कर्मचारियों पर थोपें जाने के कारण पुरानी पेंशन स्कीम के वास्तविक लाभ से मध्यप्रदेश का कर्मचारी प्रभावित हैं।
मध्यप्रदेश का नवीन शैक्षणिक संवर्ग एवं कर्मचारी निरंतर आन्दोलनरत हैं, उसकी मांग है- प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना कर वरिष्ठता के साथ समस्त आर्थिक लाभ प्रदान किया जायें है।
मध्यप्रदेश में टी.डब्ल्यू.टी ए, स्वास्थ्य, शिक्षा,आदिवासी, विद्युत, वन, मंत्रालय, नगर निगम, राजस्व, सहित सभी केंद्र व राज्य मध्यप्रदेश का 6.50 लाख शिक्षक, कर्मचारी,अधिकारी आन्दोलनरत हैं।
राष्ट्रीय चरणबद्ध आन्दोलन की घोषणा की गई है, यदि सरकार समय रहते नहीं मानीं तो 2025 में उग्र आन्दोलन होगा जिसमें केन्द्र व राज्य के रेल्वे, विधुत, स्वास्थ्य, नगर निगम, शिक्षा के साथ ही समस्त विभागों का बड़ा आन्दोलन होगा।
प्रदर्शन में शामिल कर्मचारी नेताओं के नाम
जय भारत सिंह चौहान जिला अध्यक्ष, सुरेश कुमार पांडेय, अभय राज योगी, राकेश कुमार द्विवेदी, अल्केश पांडेय, श्रवण कुमार मिश्रा, संजय कुमार पांडेय, मनीष पांडेय, आरती पांडेय, उमा सिंह, प्रज्ञा पाठक, सुभाष सिंह चौहान,धर्मजीत साकेत, सोमनाथ कोल, सुरेश कोल, राजेश सिंह, राम जी शुक्ला, श्रवण मिश्रा, कमलेश पांडेय, विनीत तिवारी, शैलेंद्र मिश्रा, वीरेंद्र तिवारी, रामायण सिंह, मोतीलाल साकेत, राजकुमार मांझी, राजभर पाठक, कमलेश शुक्ला, मोहन चंद्र गौतम प्राचार्य, शिप्रा सिंह, उमा सिंह, पूजा सिंह, श्याम बत्ती सिंह, मीणा सिंह, सुमित मिश्रा, राकेश वर्मा, अनिल पांडेय, रमाकांत गुप्ता, शारदा सिंह, आकांक्षा तिवारी, लव कुश पटेल, लव सिंह पटेल, बृजेश सिंह सरल, अल्केश पांडेय, धीरज सिंह चौहान, ज्ञानेंद्र सिंह चौहान, ओंकार केसरी, डॉ मनीष शुक्ला, सुधा मिश्रा, मनोज अहिरवार, ओमप्रकाश सिंह, राजकुमार मांझी, जय भारत साहू, हरीश कुमार पांडेय, राजकुमार उपाध्याय,जितेंद्र कुमार द्विवेदी, शिवनारायण प्रसाद पटेल, दिलीप शुक्ला, विनीत शुक्ल, हिमांशु शुक्ला, रामचरण साकेत, अजीत सिंह, अनामिका सिंह, ज्योति अहिरवार, रेनू अग्रवाल, सुशील पटेल, अनीता माझी, रंजना,माझी, संतोष मिश्रा, संदीप पांडेय, वीरेंद्र तिवारी, मोतीलाल साकेत, प्रदीप गुप्ता,बृजेश सिंह, विजय सिंह, वीरेंद्र सिंह, कमलेश शुक्ला, राजकुमार सिंह सहित सैकड़ो कर्मचारी साथी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
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