RTI की दूसरी अपील पर 180 दिन में फैसला हो जाना चाहिए
पूर्व सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह ने बताया कि, 5 महीने से आरटीआई अपीलों की सुनवाई नहीं होना अपने आप में गंभीर मामला है। उन्होंने बताया कि जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश में WP संख्या 25489/2024 (विशाल बघेल बनाम मध्य प्रदेश और अन्य) दाखिल की गई है। दिनांक 31 अगस्त को विद्वान न्यायाधीश श्री विशाल धगट द्वारा मामले की सुनवाई की गई। अधिवक्ता श्री आलोक वागरेचा ने याचिका करता का पक्ष रखा। माननीय उच्च न्यायालय को बताया गया कि, मध्य प्रदेश सूचना का अधिकार (शुल्क और अपील) नियम, 2005 की धारा 8(3) में दूसरी अपील पर फैसला लेने के लिए 180 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।
पिछले 5 महीने से एक भी अपील पर सुनवाई नहीं हुई
राजधानी भोपाल में स्थित राज्य सूचना आयोग में मुख्य आयुक्त सहित सभी 10 पदों पर एक भी नियुक्ति नहीं है। इसलिए किसी भी अपील की सुनवाई नहीं हो पा रही है। यह स्थिति पिछले 5 महीने से बनी हुई है। हाई कोर्ट ने जब सरकारी वकील से इस बारे में जानना चाहा तो मध्य प्रदेश सरकार के वकील ने समय की मांग की। माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को नोटिस जारी करने का निर्देश देते हुए, जवाब के लिए तीन हफ्ते का समय निर्धारित किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
राज्य सूचना आयुक्त पद पर नियुक्ति के लिए मारामारी
मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयुक्त के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि, स्थिति इतनी गंभीर कि, सरकार को सीधे प्रभावित करने वाली इस नियुक्ति में मुख्यमंत्री ने अपने हाथ खींच लिए हैं। सब कुछ केंद्रीय नेता तो पर छोड़ दिया है। दिल्ली जो फैसला करेगी, भोपाल उसका पालन करेगा। दावेदार संघ के प्रचारक से लेकर दिल्ली तक नियमित रूप से दौड़ धूप कर रहे हैं। कई मुलाकात और बैठकों का दौरा पूरा हो चुका है परंतु अब तक फैसला नहीं हो पाया है।
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