मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा, ऐसे सभी सवालों के जवाब बयानों में नहीं बल्कि वित्त विभाग के दस्तावेजों में मिलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार बजट 2025-26 की तैयारी कर रही है। इसमें कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत का प्रावधान कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री की पहली दीपावली है, कर्मचारियों को गिफ्ट मिलेगा
मध्य प्रदेश प्रस्तावित बजट 2025-26 के अनुसार मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिनांक 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक औसत 56% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यहां नोट करना जरूरी है कि 56% औसत है, यह न्यूनतम और अधिकतम नहीं है। फिलहाल मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों को 46% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है। मध्य प्रदेश में काम करने वाले आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को भी 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है। कर्मचारी नेताओं को उम्मीद है कि दीपावली की अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा कर्मचारियों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ता का गिफ्ट दिया जाएगा। यानी मध्य प्रदेश में भी 50% महंगाई भत्ता हो जाएगा। स्वाभाविक है कि 31 मार्च 2025 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।
1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक महंगाई भत्ता को 50% से 64% तक ले जाने का विचार है। यह वृद्धि को जिस प्रकार से की जाएगी कि महंगाई भत्ते का वार्षिक औसत 56% हो जाए। इस प्रकार भाषण में खाने के लिए कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 18% की वृद्धि हो जाएगी। जबकि एक्चुअल में खजाने पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा।
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