कहा जाता है कि मध्य प्रदेश शासन के परिवहन विभाग में कैबिनेट मंत्री की मर्जी के बिना चपरासी को भी इधर से उधर नहीं किया जाता है। कांग्रेस पार्टी से भाजपा में शामिल हुए श्री उदय प्रताप सिंह, मध्य प्रदेश सरकार में परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री हैं। हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश, जबलपुर में एक याचिका दाखिल हुई है। बताया गया है कि एक अधिकारी को 10 रीजन का प्रभाार दे दिया गया है। इस आदेश को चुनौती दी गई है।
डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राजेश राठौर पर हाई कोर्ट का प्रबंध
हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में अंतरिम आदेश के तहत न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकलपीठ ने निर्देश दिया कि डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राजेश राठौर किसी भी आवेदन पर अंतिम निर्णय पारित नहीं करेंगे। एक याचिका के जरिए परिवहन विभाग के एक ही अधिकारी को 10 रीजन का प्रभार देने को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने परिवहन आयुक्त ग्वालियर, आरटीओ भोपाल, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भोपाल राजेश राठौर व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। परमिट सहित अन्य कार्यों से संबंधित सभी आवेदनों को लंबित रखा जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी।
राजेश राठौर, समस्त 10 संभागों के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर
याचिकाकर्ता शहडोल निवासी रमाकांत पटेल व विजयकांत वर्मा की ओर से अधिवक्ता बृजेश दुबे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि शासन ने 16 अगस्त, 2024 को एक आदेश जारी कर राजेश राठौर को समस्त 10 संभागों का डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का चार्ज दे दिया है।
ट्रांसपोर्ट डिपार्मेंट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स 2011 का उल्लंघन
यह निर्णय ट्रांसपोर्ट डिपार्मेंट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स 2011 के विपरीत है। नियमानुसार रीजनल डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के 10 पदों में से सात पद पदोन्नति से भरे जाने चाहिए और तीन पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाने चाहिए। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने उक्त अंतरिम आदेश के साथ अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दे दिए।
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