MP NEWS - सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर मुख्यमंत्री का डिसीजन पढ़िए

मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर के मामले में अपना फाइनल डिसीजन दे दिया है। कैबिनेट में ट्रांसफर पॉलिसी को प्रस्तुत नहीं किया गया और इस विषय पर जब मंत्रियों ने बात की तो, मुख्यमंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। डिसीजन लाउड एंड क्लियर है। सन 2024 में मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगाया गया प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा। 

भोपाल समाचार डॉट कॉम का पूर्वानुमान सही साबित हुआ

सितंबर के महीने में जब मंत्री परिषद की बैठक में मंत्रियों ने कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर प्रेशर बनाया तो मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अक्टूबर के महीने में कर्मचारियों के तबादलों पर लगाया गया प्रतिबंध हटाने की बात की थी। भोपाल समाचार डॉट कॉम ने उस समय भी पूर्वानुमान प्रकाशित किया था कि अब मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादले नहीं होंगे क्योंकि स्कूलों में परीक्षा का समय नजदीक आ गया है। शुक्रवार को एक मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने यह मैसेज क्लियर करवा दिया कि इस साल शासकीय कर्मचारियों के स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। 

अति आवश्यक है तो CM समन्वय से ट्रांसफर होंगे

यहां कर्मचारियों के ट्रांसफर से तात्पर्य उनकी इच्छा के अनुसार पदस्थापन वाले ट्रांसफर से है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए ट्रांसफर की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। इसके अलावा यदि किसी कर्मचारी के साथ कोई अति आवश्यक स्थिति बनती है और स्थानांतरण अनिवार्य हो जाता है तो मुख्यमंत्री समन्वय के माध्यम से किसी भी समय ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार के विभाग पद अथवा पॉलिसी की आवश्यकता नहीं है। 

कर्मचारियों से ज्यादा कार्यकर्ता नाराज 

सन 2023 में विधानसभा चुनाव के कारण ट्रांसफर नहीं हुए थे। सन 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, विधायकों यहां तक कि प्रभारी मंत्रियों ने भी लिस्ट तैयार कर ली थी। इस प्रकार के ट्रांसफर में नेताओं की मर्जी और कई बार बदले की कार्रवाई भी शामिल होती है। कुल मिलाकर साल में एक बार नेताओं के कहने पर जब ट्रांसफर होते हैं तो अपने क्षेत्र में साल भर तक उनका सिक्का चमकता रहता है। कर्मचारियों को तो पहले से ही पता था। यदि इस समय ट्रांसफर ओपन कर दिए जाते तो कर्मचारी भी अप्लाई नहीं करते। इसलिए कर्मचारी नाराज नहीं है परंतु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं।

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