यदि आप इलेक्ट्रिक कार, बाइक या स्कूटर खरीदने वाले हैं और थोड़ा इंतजार करने की स्थिति में है तो अपनी शॉपिंग को थोड़ा होल्ड कर देना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पर नई सब्सिडी घोषित करने वाली है। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की नितिन गडकरी से मुलाकात भी हो चुकी है। उचित समय पर कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा और मंजूर हो जाएगा। मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि, 25% तक सब्सिडी मिलने वाली है।
नितिन गडकरी की मुख्यमंत्री से बात हो चुकी है
मोटर व्हीकल पर कितना टैक्स लगाना है और कितनी छूट देना है। इसके लिए सन 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी। 2024 में इस पॉलिसी को बदल जाना है। 1 जनवरी 2025 सही है पॉलिसी लागू हो जाना चाहिए। श्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व वाले नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चाहते हैं कि, मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जाए। इसके बदले में वह मध्य प्रदेश को और कई सड़क देंगे। सूत्रों का कहना है कि श्री गडकरी और मुख्यमंत्री के बीच में अनौपचारिक बातचीत हो चुकी है। इसके बाद ही ड्राफ्ट तैयार किया गया।
मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीजल और सीएनजी वाहन खरीदना मुश्किल हो जाएगा
इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए ड्राफ्ट में एक प्रावधान ऐसा भी है कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाहनों को खरीदना मुश्किल हो जाएगा। ड्राफ्ट में प्रावधान किया गया है कि, इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा सभी प्रकार के वाहनों पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा। स्वाभाविक है कि इसके कारण अन्य सभी प्रकार के मोटर वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तुलना में काफी महंगी हो जाएंगे।
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