मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले के बाद रोजगार के संबंध में दूसरी बड़ी संस्था CEDMAP में भी घोटाले की जांच चल रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी नियुक्त करने वाली संस्था MPCON ने WRAP UP का ऐलान कर दिया है।
MPCON LIMITED - कई विभागों में सेवाएं समाप्त करने के पत्र लिखे
MPCON LIMITED द्वारा मध्य प्रदेश शासन के कई विभागों को पत्र लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि वह मानव संसाधन उपलब्ध कराने की अपनी सेवाएं बंद कर रहे हैं। पत्र में लिखा है कि विभाग, अपनी वैकल्पिक व्यवस्था करें। यहां उल्लेख करना अनिवार्य है कि, विभिन्न सरकारी विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर, इंजीनियर, चपरासी, सफाई कर्मचारी, व्यावसायिक शिक्षण, मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में प्रोफेसर और डॉक्टर को छोड़कर अन्य सारा स्टाफ CEDMAP अथवा MPCON द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी की संख्या 8 लाख से अधिक हो गई है।
MPCON कौन है
भारत सरकार के उपक्रम IFCI GROUP की सब्सिडियरी कंपनी का नाम MPCON LIMITED है। की स्थापना सन 1979 में हुई थी। अपनी अधिकृत वेबसाइट पर MPCON ने स्वयं को Technical Consultancy Organization बताया है। मध्य प्रदेश में इस कंपनी ने सरकारी विभागों को आउटसोर्स कर्मचारी उपलब्ध करवाए। आरोप लगाया गया है कि, CEDMAP एवं MPCON द्वारा बड़े पैमाने पर गलतियां की गई है। आउटसोर्स कर्मचारी को प्रसारित किया गया और उनके प्रोविडेंट फंड में भी गड़बड़ी की गई है।
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