मध्य प्रदेश के औद्योगिकरण अभियान की अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 11 विभागों की 21 नीतियों को बदला जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का कहना है कि, पॉलिसी को चेंज करने से उद्योगपतियों को आसानी होगी।
मध्य प्रदेश के किस विभाग की कौन सी नीति बदल रही है
मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों और निवेश प्रोत्साहन की दिशा में अगली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शहडोल में होने जा रही है। भोपाल में 24-25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जापान भी कंट्री पार्टनर के रूप में भाग लेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए 27 जनवरी से 1 फरवरी तक जापान यात्रा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 11 विभागों को, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले, अपनी निवेश नीतियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अंतर्गत 21 निवेश नीतियों पर कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि:-
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
- मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन नीति 2025,
- एमपी लॉजिस्टिक्स नीति,
- मध्यप्रदेश निर्यात संवर्धन एवं ओडीओपी नीति 2025
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग
- एमएसएमई विकास नीति 2025,
- एमपी एमएसएमई भूमि विकास आवंटन नीति 2025
- एमपी स्टार्टअप नीति।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
- मध्यप्रदेश जैव ईंधन संवर्धन नीति 2025
- एमपी शहरी गैस वितरण नीति 2024
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
- एमपी ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर नीति-2025,
- एमपी एवीजीएस-एक्सआर नीति-2024,
- मध्यप्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2025
- एमपी ड्रोन प्रमोशन नीति-2025,
- नवकरणीय ऊर्जा - एमपी पंप हाइड्रोस्टोरेज नीति 2025,
- विमानन विभाग - मध्यप्रदेश विमानन नीति-2025,
- वन विभाग - मध्यप्रदेश वृक्षारोपण नीति-2025,
- नगरीय आवास एवं विकास तथा लोक निर्माण विभाग - लैण्ड पूल नीति-2025
- लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग - संवर्धित अस्पतालों के साथ मेडिकल कॉलेजों का पीपीपी मोड पर निर्माण एवं संचालन नीति-2025
- जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग - दबावयुक्त पाईप सिंचाई प्रणाली के पीपीपी मोड पर संचालन और रख-रखाव नीति-2025
पर्यटन विभाग
- मध्यप्रदेश पर्यटन निवेश नीति-2025
- मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति-2025
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