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सबसे पहले इन 11 जिलों में उद्यानिकी उपज मंडी बनाई जाएगी
मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषकों को उनकी फसल का उचित दाम दिलावाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा पृथक से उद्यानिकी फसल उपज मंडी बोर्ड बनाने पर कार्य प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ऐसी प्रमुख 11 कृषि उपज मंडी इंदौर, बुरहानपुर, शाजापुर, मंदसौर, उज्जैन, बदनावर, रतलाम, नीमच, भोपाल, जावरा और शुजालपुर, जिनमें एक लाख टन से अधिक उद्यानिकी फसलों की आवक होती है, ऐसी मंडियों में प्रथम चरण में बोर्ड बनावर उद्यानिकी फसलों के विक्रय के लिये पृथक से परिसर बनेगा।
मंत्री श्री कुशवाह ने निर्देश दिये कि संचालक उद्यानिकी, प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड प्रबंध संचालक एमपी एग्रो एवं विशेषज्ञों की टीम एक माह में विस्तृत सर्वे कर सलाहकार बोर्ड के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। श्री कुशवाह ने कहा यह उद्यानिकी उपज मंडी पूर्णत: हाईटैक होंगी, जिनमें फसल उत्पादक किसान सीधा उपभोक्ताओं को अपनी फसल का विक्रय कर सकेगा। यह व्यवस्था बिचौलियों से मुक्त होगी।
वर्तमान में म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अधीन म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन किया गया है। इनमें कृषि और उद्यानिकी का फसलों का क्रय-विक्रय एक ही परिसर में किया जाता है। प्रदेश की 25, कृषि उपज मंडी समिति है इनमें फल-सब्जियों के विक्रय के लिये 174 मंडियाँ अधिसूचित है। नवीन व्यवस्था लागू हो जाने पर फल-फूल सब्जी फसल के लिये पृथक नवीन परिसर बनाये जाएगें। प्रस्तावित मंडियों में ग्रेडिंग, सोर्टिग, पैकिंग, पैकहाउस, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चैन, भंडारण आदि सुविधाएँ विकसित की जायेंगी।
उद्यानिकी योजनाओं के लिये नवीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाये
मंत्री श्री नारायन सिंह कुशवाह ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में निर्देश दिये है कि उद्यानिकी विभाग को हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए नवीन ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाये। मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि आवेदन करने की प्रक्रिया का सरलीकरण भी किया जाये, जिससे अधिक से अधिक किसान लाभाविंत हो सकेंगे।
बैठक में प्रबंध संचालक म.प्र. कृषि उपज मंडी बोर्ड, श्री कुमार पुरूषोत्तम, प्रबंध संचालक एम.पी.एग्रो श्री दिलीप कुमार और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।