NIDHI SINGH IAS को 24 घंटे के भीतर हटाया, भोपाल नगर निगम में निंदा प्रस्ताव पास हुआ था

भारतीय प्रशासनिक सेवा 2019 बैच की अधिकारी सुश्री निधि सिंह को मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन द्वारा भोपाल नगर निगम में अपर आयुक्त के पद से हटाकर संयुक्त आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त ग्वालियर के पद पर पदस्थ किया गया है। सुश्री निधि सिंह के खिलाफ भोपाल नगर निगम में निंदा प्रस्ताव पास हुआ था। मंगलवार 14 जनवरी को छुट्टी के दिन उनका ट्रांसफर आर्डर जारी किया गया। 

भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के पार्षद निधि सिंह के खिलाफ थे

भोपाल नगर निगम परिषद की मीटिंग 13 दिसंबर को हुई थी। इसमें अपर आयुक्त सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया था। बैठक में उनके खिलाफ विपक्ष और सत्ता पक्ष ने काम में लापरवाही, जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनने, मोबाइल कॉल नहीं उठाने और फाइलें अटकाने की शिकायतें की थी। इसके चलते परिषद की बैठक में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था।

निधि सिंह IAS भोपाल में कई विभागों का काम देख रही थी

निधि सिंह 2019 बैच की आईएएस हैं। निगम कमिश्नर के बाद सीनियरटी में वे ही आगे थी। उन पर आरोप है कि वे बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों को ज्यादा तवज्जो नहीं देती थीं। आईएएस सिंह के पास BCLL (भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड), जल कार्य, राजस्व, संपत्ति कर, जनसंपर्क जैसे कई प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी है। उनके हटने के बाद अब ये विभाग अन्य अपर आयुक्तों को दिए जाएंगे। 

निधि सिंह का नेताओं से पुराना पंगा है 

दिल्ली एनसीआर में नोएडा की रहने वाली निधि सिंह का नेताओं से पुराना पंगा रहा है। 21 जुलाई 2021 को उज्जैन जिले के बड़नगर में बतौर एसडीएम उनकी पहली पोस्टिंग हुई थी। पहले पंगा यहीं पर हुआ था। यहां पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहुंची निधि सिंह को भाजपा से पूर्व विधायक शांतिलाल धबाई द्वारा नौकरी से निकलवाने की धमकी दी गई थी। कुछ ही देर में निधि सिंह का पेशेंस खत्म हो गया। उन्होंने भारी पब्लिक के बीच में भाजपा नेता को कहा कि, तमीज से बात करो...तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला कि कितने दिन नौकरी करूंगी... हिम्मत है तो हटवाकर दिखा... चल निकलवाकर दिखा...जो करना है कर लेना... दफा हो यहां से...। 

हालांकि पब्लिक में उनकी बड़ी सराहना की जाती है परंतु भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होने के नाते, उन्हें इस प्रकार प्रतिक्रिया करने का अधिकार नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें पॉलीटिशियंस के साथ डील करना सिखाया जाता है।

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