CFMS 2.0 - सॉफ्टवेयर के चक्कर में मुख्यमंत्री सहित आठ लाख कर्मचारियों की सैलरी अटक गई

सरकार और शासन में बैठे हुए ऐसे व्यक्ति, जिन्हें नॉलेज नहीं है, लेकिन डिसीजन मेकर होते हैं। तब अक्सर काम गड़बड़ हो जाता है। भारत के बिहार राज्य में कुछ ऐसा ही हो गया है। CFMS 2.0 का काम ऐसे टेक्निकल लोगों को दे दिया गया जिनकी टेक्निकल स्किल, इस सॉफ्टवेयर की डिमांड के हिसाब से पर्याप्त नहीं थी। नतीजा पिछले 2 महीने से मुख्यमंत्री सहित 8 लाख कर्मचारियों का वेतन अटका हुआ है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की तो कोई चिंता नहीं लेकिन कर्मचारी परेशान हैं। 

सिर्फ वेतन ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के सरकारी पेमेंट नहीं हो पा रहे

दिनांक 3 जनवरी 2025 को. बिहार में वेतन और बिल के भुगतान के लिए एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है CFMS 2.0 (Comprehensive Financial Management System), लेकिन जब से यह सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है तभी से लगातार इसमें तकनीकी दिक्कत आ रही है। इसकी वजह से मुख्यमंत्री से लेकर लाखों सरकारी कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है। साथ ही कोई भी बिल का भुगतान नहीं हो पा रहा है। मीडिया रिपोट्स के अनुसार, करीब 8 लाख से भी अधिक सरकारी कर्मचारी, जिसमें 3 लाख क्षेत्रीय, 5 लाख शिक्षक और 50000 संविदा कर्मी शामिल हैं। इन्हें दिसंबर और जनवरी महीने की सैलरी अभी तक नहीं मिली है। 

CFMS 2.0 - डाटा ट्रांसफर होने से पहले सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया

CFMS 2.0, मूल रूप से 2019 से काम कर रहे थे सॉफ्टवेयर का अपडेट वर्जन है। ऐसी स्थिति में फाइनल ट्रायल से पहले यह जरूरी होता है कि पुराने सॉफ्टवेयर का पूरा डाटा नए सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर हो जाए। बिहार की लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अब तक यानी 10 फरवरी 2025 तक, डाटा ट्रांसफर का काम पूरा नहीं हो पाया है। सवाल तो बनता है कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी, जो डाटा ट्रांसफर होने से पहले ही सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया।

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