मध्य प्रदेश शासन के लिए काम करने वाले करीब ढाई लाख सरकारी कर्मचारियों का वेतन भुगतान स्थगित होने वाला है। सरकारी खजाने से नोटिस जारी हो गया है। जितने भी कर्मचारियों ने वित्त विभाग के 16 दिसंबर 2024 को जारी किए गए आदेश का पालन नहीं किया है। उन सब का फरवरी महीने का वेतन, मार्च के महीने में नहीं मिल पाएगा।
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए आखिरी मौका
मध्य प्रदेश शासन द्वारा अफसर, कर्मचारियों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके अंतर्गत समग्र आइडी को शासन के एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आइएफएमआइएस) से लिंक कर सत्यापित कराना अनिवार्य है। वित्त विभाग से आदेश जारी होने के बाद एक माह से यह प्रक्रिया चल रही है। यदि कर्मचारी निर्धारित समय सीमा में यह प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं, तो उनके वेतन का भुगतान रुक सकता है।
वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कर्मचारियों को स्वयं ही अपनी प्रोफाइल में जाकर समग्र आइडी दर्ज करना है, अपडेट होते ही एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली में सत्यापित हो जाएगी। अफसर, कर्मचारियों का समग्र डाटा, बैंक खातें एवं समग्र से जुटी जानकारी सामने आएंगी।
16 दिसंबर 2024 से यह प्रक्रिया शुरू है। 28 फरवरी तक कर्मचारियों को समग्र आइडी प्रोफाइल में दर्ज करना है, इसका सत्यापन पहले विभागीय अधिकारी और इसके बाद कोषालय अधिकारी के माध्यम से होगा। प्रथम चरण में नियमित सेवकों की समग्र आइडी की अपडेट की प्रकिया होगी। द्वितीय चरण में मानदेय, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी शासकीय सेवकों की संबंधित समग्र आइडी की प्रक्रिया होगी।
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