Business ideas - छोटी सी दुकान में सरकारी नौकरी जैसा परमानेंट काम, डेढ़ लाख महीने की कमाई

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आज हम आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया देने जा रहे हैं, कहने को तो यह बिजनेस है, लेकिन एक प्रकार से सरकारी नौकरी के समान है। शहर के किसी भी क्षेत्र में एक छोटी-सी दुकान चाहिए। एक-डेढ़ लाख रुपये महीने की कमाई बड़े आराम से हो जाएगी।

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भारत के हर राज्य की सरकार ऑनलाइन हो गई है। सरकार से संबंधित कोई भी काम हो, ऑनलाइन ही करना पड़ता है। कॉलेज के विद्यार्थियों को तो लगभग हर सप्ताह कोई-न-कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। सरकारी योजना का लाभ लेना हो या फिर सरकार को टैक्स जमा करना हो, सब कुछ ऑनलाइन होता है। यह सारा काम एक सेवा केंद्र के माध्यम से होता है।

12वीं पास विद्यार्थी को भी कोई मुश्किल नहीं आएगी

आप अपने राज्य के लिए निर्धारित ऑनलाइन सेवा केंद्र संचालित कर सकते हैं। यह बेहद आसान है। 12वीं पास विद्यार्थी को भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। सरकार की तरफ से प्रशिक्षण मिलता है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर दुकान के अलावा कंप्यूटर और स्कैनर वाला प्रिंटर चाहिए। सरकार से संबद्धता के लिए लाखों रुपये की फीस नहीं होती। किसी राज्य में 10,000 तो किसी राज्य में 25,000 रुपये है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह बहुत मुश्किल काम है। सरकार से लाइसेंस नहीं मिलता। इसके लिए पॉलिटिकल अप्रोच चाहिए। इसलिए लोग प्रयास ही नहीं करते। जबकि सरकार अधिक से अधिक ऑनलाइन सेवा केंद्र खोलना चाहती है। इसलिए बिना किसी चिंता के उत्साहपूर्वक केवल यह पता कीजिए कि ऑनलाइन सेवा केंद्र खोलने के लिए कहां संपर्क करना है। आपकी सुविधा के लिए हम आपको एक लिस्ट दे देते हैं। किस राज्य के ऑनलाइन सेवा केंद्र को क्या कहते हैं, यह लिस्ट आपको सबसे अंत में मिल जाएगी।

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कॉलेज के विद्यार्थी एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी इस बिजनेस को बड़े आराम से कर सकते हैं। कंप्यूटर और लैपटॉप तो आपके पास होता ही है, बस एक छोटी-सी दुकान की जरूरत है। टीम बनाकर काम कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ-साथ सबकी कमाई भी होती रहेगी। फैमिली को सपोर्ट भी कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपकी फैमिली को आपकी महंगी फीस की चिंता नहीं रहेगी।

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कोई भी महिला जो 12वीं पास है अथवा ग्रेजुएशन कर चुकी है, इस बिजनेस को बड़े आराम से कर सकती है। ऑनलाइन सेवा केंद्र के मामले में महिलाओं में एक सामान्य डर इस बात का रहता है कि यह काम काफी मुश्किल है, लेकिन यदि एक बार आपने करना शुरू कर दिया, तो आपको समझ में आएगा कि यह बेहद आसान है, क्योंकि आपको इसका प्रशिक्षण मिल चुका होगा।

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सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी इस बिजनेस को बड़े पैमाने पर भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना हाई रिटर्न मिलने की संभावना है। प्राइम लोकेशन पर बड़ी-सी दुकान लीजिए, सिर्फ एक नहीं, बल्कि 5-10 कंप्यूटर सिस्टम लगाइए। प्रत्येक कंप्यूटर के लिए ऑपरेटर की नियुक्ति कीजिए। फोटोकॉपी मशीन भी ले सकते हैं। स्पाइरल बाइंडिंग का काम भी कर सकते हैं। किसके कारण सरकारी आर्डर भी मिल जाएंगे। भारत में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आपको केवल हिसाब-किताब देखना है।

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इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका प्रॉफिट फिक्स होता है। सरकार की तरफ से घोषित किया जाता है और कोई भी ग्राहक मोलभाव नहीं करता। इसमें कोई उधारी भी नहीं होती है। ग्राहकों को ढूंढना नहीं पड़ता और सरकार की इतनी सारी योजनाएं, इतने सारे काम चल रहे हैं कि ग्राहकों की कभी कोई कमी नहीं आती। यदि आपकी लोकेशन थोड़ी-बहुत भी ठीक है, तो आपकी कमाई पक्की है। ऑनलाइन सेवा केंद्र के संचालक महीने में औसत डेढ़ लाख रुपये की कमाई कर रहे हैं।

राज्य और उनके ऑनलाइन सेवा केंद्र/पोर्टल:

आंध्र प्रदेश: APOnline (या e-Seva)
अरुणाचल प्रदेश: Arunachal e-Services
असम: Assam Online Portal (या e-District Assam)
बिहार: Bihar Online (RTPS - Right to Public Services)
छत्तीसगढ़: CG e-Seva (या e-District Chhattisgarh)
गोवा: Goa Online
गुजरात: Digital Gujarat (या Gujarat e-Services)
हरियाणा: e-Disha (या Saral Haryana)
हिमाचल प्रदेश: e-Services HP (या Himachal Online Seva)
झारखंड: JharSewa (या Pragya Kendra)
कर्नाटक: Karnataka One (या e-Seva Karnataka)
केरल: Akshaya (या e-District Kerala)
मध्य प्रदेश: MPOnline
महाराष्ट्र: Aaple Sarkar (या Maharashtra e-Seva)
मणिपुर: e-District Manipur
मेघालय: Meghalaya e-Services
मिजोरम: Mizoram e-District
नागालैंड: Nagaland e-Services
ओडिशा: e-District Odisha (या Odisha One)
पंजाब: Sewa Kendra (या Punjab e-Services)
राजस्थान: e-Mitra
सिक्किम: Sikkim e-Services
तमिलनाडु: TNeGA (Tamil Nadu e-Governance Agency) या e-Sevai
तेलंगाना: TSOnline (या MeeSeva)
त्रिपुरा: e-District Tripura
उत्तर प्रदेश: e-Sewa (या UP Online)
उत्तराखंड: e-District Uttarakhand
पश्चिम बंगाल: Bangla Sahayata Kendra (BSK) या e-District West Bengal

केंद्र शासित प्रदेश:

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: e-District A&N
चंडीगढ़: Sampark Centres (या Chandigarh e-Services)
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव: e-District DNHDD
दिल्ली: e-District Delhi
जम्मू और कश्मीर: e-Services J&K
लद्दाख: e-District Ladakh
लक्षद्वीप: e-District Lakshadweep
पुडुचेरी: e-District Puducherry

कॉमन सर्विस सेंटर (CSC): कई राज्यों में "कॉमन सर्विस सेंटर" (CSC) भी सरकारी सेवाएँ प्रदान करते हैं, जो केंद्र सरकार की पहल है और पूरे भारत में फैले हुए हैं।

e-District प्रोजेक्ट: भारत सरकार के e-District प्रोजेक्ट के तहत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑनलाइन सेवाएँ शुरू की गई हैं, जो स्थानीय स्तर पर सेवाएँ प्रदान करते हैं। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article.

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