Leave Travel Concession (LTC) or Leave Travel Allowance (LTA) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दे दिया है। इसी के साथ स्पष्ट हो गया है कि, विदेश यात्रा करने पर अवकाश यात्रा भत्ता का लाभ मिलेगा या नहीं।
State Bank of India vs Assistant Commissioner of Income Tax (2022)
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(5) (Section 10(5) of Income Tax Act, 1961) तहत केंद्रीय कर्मचारियों को एवं अन्य प्रावधानित कर्मचारियों को LTC Benefits दिया जाता है, लेकिन यहां इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि, टैक्स छूट का लाभ किस प्रकार की यात्रा को दिया जाएगा और किस प्रकार की यात्रा को नहीं। इस हिसाब से आयकर अधिनियम की धारा 10-5 सभी प्रकार की यात्राओं पर लागू होती है परंतु Rule 2B of Income Tax Rules, 1962 में इस पर स्पष्ट किया गया है कि, LTC Benefits न केवल भारत के भीतर की गई यात्रा पर लागू होता है बल्कि, तभी दिया जा सकता है जब वह यात्रा सबसे छोटे मार्ग से की गई हो। यहां उल्लेख मिलता है कि यदि इस यात्रा में कोई भी विदेशी स्थान शामिल होता है तो LTC Benefits की पात्रता समाप्त हो जाती है।
भारतीय स्टेट बैंक की दलील
भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बताया कि, उन्होंने अपने कर्मचारियों को केवल भारतीय क्षेत्रफल में की गई यात्रा के लिए ही LTC Benefits दिया है। उनकी यात्रा में एक विदेशी स्थान शामिल था परंतु उसके लिए टैक्स छूट का कोई दावा नहीं किया गया है।
LTC benefits be available on foreign travel or not - Supreme Court's Judgment
सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि, Rule 2B of Income Tax Rules, 1962 के अनुसार यदि यात्रा में कोई भी विदेशी पड़ाव आ जाता है तो LTC Benefits की पात्रता समाप्त हो जाती है। फिर चाहे विदेशी क्षेत्र के खर्चे को, शामिल किया गया है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान यह भी बताया कि, कर्मचारियों को Leave Travel Concession (LTC) का लाभ दिए जाने की सिफारिश करते हुए छठवें वेतन आयोग ने यह तर्क दिया था कि, कर्मचारियों को भारत के भीतर पर्यटन के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके कारण उन्हें अपने भारत देश की संस्कृति और विरासत को समझने में सहयोग मिलेगा। कर्मचारियों की विदेश यात्रा को हतोत्साहित किया जाएगा और भारत के भीतर पर्यटन को प्रेरित किया जाएगा।
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