भारत में शीघ्र ही एक ऐसी LOAN SCHEME का व्यापक प्रचार प्रचार देखने को मिलेगा जो सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू होती है। इस योजना के तहत 50 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को LOAN मिलेगा और उन्हें इस लोन के बदले में, अपने जीवन में एक भी EMI चुकाने की जरूरत नहीं होगी। दुनिया की कई देशों में इस तरह की लोन स्कीम चलती है, वहां इसे HOUSE FOR PENSION कहते हैं।
NATIONAL HOUSING BANK की रिपोर्ट
NATIONAL HOUSING BANK की रिपोर्ट में नया खुलासा हुआ है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार लोगों को Reverse Annuity Mortgage स्कीम के बारे में पता ही नहीं है। जिन्हें पता है उन्हें भी गलत पता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह इमरजेंसी की स्थिति में मिलने वाला लोन है। कुछ लोगों का कहना है कि यह लोन उन बुजुर्गों को दिया जाता है जिनके बच्चे नालायक होते हैं, माता-पिता का ख्याल नहीं रखते।
Reverse Annuity Mortgage के लिए NHB के प्रस्ताव
रिवर्स एन्यूटि मार्गेज (आरएएम अथवा रेम) को प्राथमिक उधार की श्रेणी में रखने के साथ इस लोन को लेने की न्यूनतम आयु सीमा को 60 से घटाकर 50 साल करने की सिफारिश की है। फिलहाल इस योजना के तहत लोन लेते समय बताना पड़ता है कि पैसे की जरूरत क्यों पड़ रही है। मेडिकल खर्च भी बताने पड़ते हैं परंतु नए प्रस्ताव में वरिष्ठ नागरिकों को इस लोन से मिलने वाली राशि को मन मुताबिक खर्च करने की आजादी देने की भी बात कही गई है।
RAM SCHEME क्या है
RAM SCHEME के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी आवासीय संपत्ति को बैंक के पास गिरवी रखकर लंबे समय के लिए मासिक या सालाना रूप से बैंकों से एक निश्चित रकम प्राप्त कर सकता है। बैंक वाले वसूली के लिए कभी चक्कर नहीं लगाएंगे। लोन लेने वाले बुजुर्ग की मौत के बाद उनके बच्चे अगर उस संपत्ति पर लिए गए लोन को चुका देते हैं तो वह संपत्ति उन्हें वापस मिल सकती है, अन्यथा वह संपत्ति बैंक की हो जाती है।
75 लाख से अधिक LOAN ले सकते हैं
RAM SCHEME के तहत फिलहाल अधिकतम 75 लाख रुपए तक के लोन लिए जा सकते हैं, लेकिन अब इसे अनलिमिटेड करने का प्रस्ताव है। प्रॉपर्टी की वैल्यू का 90% तक लोन मिल जाएगा।
2050 तक देश में 34.7 करोड़ बुजुर्ग होंगे
NATIONAL HOUSING BANK का मानना है कि वर्ष 2050 तक देश में 34.7 करोड़ बुजुर्ग (60 प्लस) होंगे। विदेश के अनुभव से पता चलता है कि हाउस-फार-पेंशन स्कीम कैसे संपत्ति रखने वाले बुजुर्गों के जीवन को आसान बना सकती है। रिपोर्ट में इस स्कीम की बढ़-चढ़ कर मार्केटिंग करने के साथ बैंकर्स को इस प्रोत्साहित करने और स्कीम के दायरे को बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है।
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