SGB 2019 - 193% मुनाफा + 20% ब्याज, सिर्फ 5 साल में, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वालों की बल्ले-बल्ले

भारत सरकार ने जब सबसे पहली बार Sovereign Gold Bond (SGB) लॉन्च किया था तो ज्यादातर लोगों को यह बिल्कुल समझ में नहीं आया था, लेकिन आज पब्लिक की पहली पसंद बन गया है। भारत सरकार ने SGB 2019-20 सीरीज़ IV के लिए Premature Redemption की घोषणा कर दी है। इसमें निवेश करने वालों को अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर ₹193% मुनाफा मिला है और 20% ब्याज भी मिला है। 

Sovereign Gold Bond 2017 Premature Redemption

SGB 2019-20 सीरीज़ IV दिनांक 17 सितंबर 2019 को जारी किया गया था। तब इसकी इश्यू प्राइस ₹2943 थी। अर्थात एक ग्राम गोल्ड बॉन्ड के लिए ₹2943 जमा किए गए थे। इसकी कुल अवधि 8 साल थी परंतु सरकार ने 5 साल में ही Premature Redemption की घोषणा कर दी है। सरकार ने प्रति यूनिट प्राइस ₹8,634 घोषित किया है यानी जिन लोगों ने दिनांक 17 सितंबर 2019 को ₹2943 या इसके गुणांक में कितने भी, रुपए जमा किए थे आज उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट के बदले में ₹8,634 मिलेंगे। इसका दूसरा बड़ा फायदा यह भी है कि 2.50% वार्षिक ब्याज (Interest Rate) भी मिलेगा, जो बॉन्ड की 8 साल की अवधि के पूरा होने पर भुगतान किया जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो यह आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 20% होगा। 

SGB 2019 कितना टैक्स कटेगा

सबसे पहले तो यह समझ लेना है कि गोल्ड बॉन्ड पर जो ब्याज मिलेगा वह Income Tax Act, 1961 के अंतर्गत टैक्सेबल होगा। Redemption के समय अभी जो आपको फायदा मिलने वाला है वह Individual Investors के लिए Tax-Free है। यानी 193 प्रतिशत जो आपको मिल रहा है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 साल बाद जो 20% मिलेगा, उस पर इनकम टैक्स लगेगा। वह भी तब जब आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। 

अब आपको क्या करना है

आपको अपने उस बैंक से संपर्क करना है, जहां से अपने सावरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदे थे। बाकी सारा काम बैंक वाले अपने आप करेंगे और आपके बैंक अकाउंट में ₹100 के बदले 293 रुपए डिपॉजिट हो जाएंगे। 

sovereign gold bond upcoming issues 2025 

वैसे तो रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया साल में कई बार सावरेन गोल्ड बॉन्ड जारी कर दिया करता था परंतु साल 2025 में एक भी बॉन्ड जारी नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि, इन्वेस्टमेंट पर ढाई पर्सेंट ब्याज रिजर्व बैंक को भारी पड़ रहा है। हालांकि आरबीआई ब्याज की रकम को घटा भी देती है तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट के मूड में है परंतु आरबीआई अब इस दिशा में आगे बढ़ाने के मूड में, शायद नहीं है।

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