मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर शुरू होने वाले हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति तैयार कर ली गई है। इधर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भी अपने कर्मचारियों के ट्रांसफर की तैयारी की जा रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने अपडेट दिया है कि ग्राम पंचायत के सचिव और रोजगार सहायकों के स्थानांतरण के लिए विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी तैयार हो गई है। जल्दी ही इसको घोषित कर दिया जाएगा।
मैं किसी ग्राम पंचायत को सड़क और नाली के लिए पैसे नहीं दूंगा
पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि कोई भी सरपंच, सचिव या अन्य पंचायत प्रतिनिधि उनके पास सड़क, नाली मांगने नहीं आएं। यह काम पंचायतों को अपने वित्तीय स्त्रोत से करना होगा। मंत्री पटेल ने ये बातें मऊगंज और रीवा प्रवास के दौरान कहीं हैं। उन्होंने मऊगंज में एक कार्यक्रम के दौरान साफ कहा कि पंचायतों के पास पर्याप्त फंड और वित्तीय स्त्रोत हैं। इसलिए वे सभी को कह रहे हैं कि कोई भी पंचायत प्रतिनिधि उनके पास सड़क, नाली के लिए पैसा मांगने नहीं आएगा। यह काम पंचायतों को खुद करना होगा।
30 साल पुराने पंचायत भवन तोड़कर नए भवन बनाएंगे
उन्होंने कहा कि तीस से चालीस साल पुराने जनपद पंचायत भवनों के स्थान पर नए भवन बनाने का काम भी विभाग करने की तैयारी कर रहा है। भवन विहीन सभी ग्राम पंचायतों को बिना मांगे पंचायत भवन तथा सामुदायिक भवन दिया जा रहा है। पंचायत भवन जो 30 से 40 साल पुराने हो गए हैं उन्हें भी समिति से परीक्षण कराकर उसकी रिपोर्ट के अनुसार नया भवन दिया जाएगा।
अपना कमाओ और अपना खर्च करो
मंत्री पटेल ने यहां कहा कि हम जिस तरह अपने परिवार का वित्तीय प्रबंधन करते हैं उसी तरह ग्राम पंचायत का भी वित्तीय प्रबंधन करना होगा। ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर और प्रशासनिक व्यवस्था से समन्वय बनाकर ही पंचायतों का विकास होगा। ग्राम पंचायतों को गांव की साफ-सफाई, सड़कों के निर्माण, कचरा प्रबंधन, गंदे पानी की निकासी, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, शिक्षा के विकास, जल संरक्षण के कार्य तथा सामाजिक विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। ग्रामीण विकास से जुड़े काम में यदि कोई लापरवाही बरतेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
गांव में गरीबों के लिए मल्टीस्टोरी बनाएंगे
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों को पक्के आवास के लिए सभी एसडीएम प्राथमिकता से जमीन उपलब्ध कराएं। इस योजना से मल्टी स्टोरी आवास भी बनाए जा सकते हैं। यहां गौरतलब है कि तीन साल पहले 2022 में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायतों को वित्तीय प्रबंधन सही करने के लिए कहा था और टैक्स लगाने के लिए निर्देश भी जारी किए थे जिसे बाद में वापस ले लिया गया था।
जल गंगा संवर्धन अभियान में 50 हजार से अधिक खेत तालाब बनाएंगे
मंत्री पटेल ने कहा कि प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान से 50 हजार से अधिक खेत तालाबों का निर्माण कराया जाएगा। जिन क्षेत्रों में पेयजल संकट की आशंका हो वहां वैकल्पिक स्त्रोत से पानी की आपूर्ति करें। ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से स्पॉट सोर्स पर पानी की टंकी रखकर भी पेयजल की आपूर्ति कराएं। जहां जरूरत हो वहां तत्काल हैण्डपंपों में सिंगल फेज मोटर लगाकर पानी की आपूर्ति करें। जल जीवन मिशन की समूह नल जल योजना से जिन गांवों में पानी दिया जा रहा है, उनमें पाइप की मरम्मत तथा अन्य कमियां दूर कर नियमित रूप से पानी की सप्लाई करें।
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